पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसाठीचा पीएमआरडीएचा प्रारूप आराखडा अखेर रद्द, राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात माहिती

यापूर्वी, न्यायालयाने प्रारूप आराखड्याला मार्च २०२३ मध्ये अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यानंतर, जानेवारी २०२४ मध्ये पीएमआरडीए आणि नियोजन समितीला हरकती सूचनांवर निर्णय घेण्यासही मज्जाव केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर नुकत्याच पार पडलेल्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारच्या वतीने महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी पीएमआरडीएचा प्रारूप आराखडा रद्द करण्यात येत असल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित याचिका निकाली काढल्या.

राज्य सरकारने १५ दिवसांत प्रारूप विकास आराखडा घाईघाईत प्रकाशित केला. त्यात पायाभूत सुविधांचा एकत्रित विकास आणि त्याचे व्यवस्थित नियोजन तसेच स्थानिक पातळीवरील अडचणींबाबत कोणताही विचार करण्यात आला नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता.

प्रकरण काय ?

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहर व आसपासच्या परिसरातील नागरिकांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी २०१५मध्ये ‘पीएमआरडीए’ची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर, २०१७ मध्ये संपूर्ण हद्दीसाठी विकास आराखडा करण्याच्या उद्देशाने विचार सुरू करण्यात आला. तर २ ऑगस्ट २०२१ रोजी हा प्रारूप विकास आराखडा तयार करून जाहीर करण्यात आला. त्यावर जवळपास ६७ हजार नागरिकांनी हरकती, सूचना दाखल केल्या होत्या. या हरकतींवरील सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम आराखडा जाहीर होण्याची प्रतीक्षा असतानाच, विकास आराखड्याच्या प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित करून, त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.

पीएमआरडीएने प्रारूप आराखडा तयार करण्यासाठी १६ जुलै २०२१ रोजी महानगर नियोजन समिती गठीत केली होती. पुणे महानगर नियोजन समितीमध्ये एकूण ४५ सदस्यांमधून ३० सदस्य हे स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि महानगरात सामावलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांमधून निवडून येणे अपेक्षित होते. तथापि, या नियमावलीची पूर्तता न करता संपूर्ण ३० पदे रिक्त ठेवून प्रारूप आराखडा ३० जुलै २०२१ रोजी प्रकाशित करण्यात आला. तसेच, नियोजन समितीचे मत विचारात घेण्यात आले नाही, असा आरोप करून वसंत भसे व कृष्णा कारके या समितीच्या सदस्यांनी ॲड. नीता कर्णिक, ॲड. अमित आव्हाड आणि ॲड. सूरज चकोर यांच्यामार्फत न्यायालयात धाव घेतली होती.