पोकरा योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू, वाचा, प्रकल्प किती हजार कोटींचा, लाभ कुणाला?

हवामान बदलाचे शेतीवर विपरीत परिणाम होत आहेत. अशा परिस्थितीत हवामान बदल सहनशील आणि अधिक किफायतशीर शेती करण्यासाठी शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने जागतिक बँकेच्या सहकार्याने कृषी विभागाच्या माध्यमातून हवामान अनुकूल शेती विकासाचा पोकरा म्हणजेच नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा पोकरा २.० राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आणि शेतकरी गटांना लाभ देण्यासाठी विकसित करण्यात आलेल्या डीबीटी प्रणालीचे अनावरण करून प्रकल्पातील उपक्रमांचा प्रारंभ फडणवीस यांच्या हस्ते आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात राज्यातील प्रकल्प गावांमध्ये शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांचा वैयक्तिक शेतीमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. यामध्ये पाण्याच्या व्यवस्थेसाठी नवीन शेततळे, अस्तरीकरण, तुषार व ठिबक सिंचन, विहिरींचे पुनर्भरण, सेंद्रिय खत निर्मिती, फळबाग लागवड, बांबू व वृक्ष लागवड, रेशीम उद्योग, संरक्षित शेती, संवर्धित शेती, बिजोत्पादन इ. हवामान अनुकूल घटकांसाठी डीबीटीद्वारे केंद्र व राज्य शासनाच्या मापदंडानुसार अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. पाच हेक्टरपर्यंत जमीनधारणा असलेल्या शेतकऱ्यांना हे सर्व लाभ मिळतील. मात्र बिजोत्पादन घटकाचा लाभ घेण्यासाठी कमाल जमीन मर्यादेची अट राहणार नाही. भूमिहीन कुटुंबांना तसेच विधवा, घटस्फोटीत आणि परित्यक्त्या महिलांना उपजीविकेचे साधन निर्माण व्हावे म्हणून शेळीपालन आणि परसातील कुक्कुटपालन व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. या घटकांचा लाभ घेणे सुलभ आणि कागद विरहित व्हावे म्हणून थेट लाभ हस्तांतरण पद्धती (डीबीटी )तयार करण्यात आली आहे. प्रकल्पाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना कृषी विभागाच्या “महाविस्तार ए आय” या मोबाईल अॅपद्वारे किंवा https://dbt-ndksp.mahapocra.gov.in/ या प्रकल्पाच्या पोर्टलवर जाऊन अर्ज करता येणार आहेत.

कृषी प्रक्रियेला चालना

शेतीमधील खर्च कमी करण्यासाठी, शेतमालावर आधारित कृषी प्रक्रिया व्यवसाय, गावामध्ये साठवणूक सुविधा, कृषी औजारे बँक उभारण्यासाठी शेतकरी गट स्तरावर मोठ्या गुंतवणुकीची आवश्यकता असते. म्हणून नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पामार्फत शेतकरी गटांना व कंपन्यांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी देखील थेट लाभ हस्तांतरण पद्धती तयार केली आहे. शेतकरी गट आणि कंपन्यांना प्रकल्पाचा लाभ घेण्यासाठी पोर्टलवर अर्ज करता येणार आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

‘कॉल फॉर प्रपोझल पोर्टल’चे उद्घाटन

कृषी विभागामार्फत महाराष्ट्र एआय धोरण २०२५–२०२९ अंतर्गत ‘कॉल फॉर प्रपोझल’ या पोर्टलचे उद्धाटन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. या उपक्रमाद्वारे कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (आयओटी), ड्रोन तंत्रज्ञान, आणि डेटा-आधारित उत्पादन व्यवस्थापन या सारख्या अत्याधुनिक साधनांच्या वापराला चालना मिळणार आहे. या पोर्टलद्वारे स्टार्टअप्स, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई), शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) आणि संशोधन संस्था आपल्या तंत्रज्ञानाधारित कल्पना सादर करून शाश्वत शेतीसाठी नवे उपाय सादर करू शकतील.