सुनियोजित विकासाच्या नावाखाली कल्याण-डोंबिवली परिसरातील २७ गावांचा महापालिकेत समावेश करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे अर्निबधपणे वाढलेल्या आणि मूलभूत सुविधांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या गावांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला असला, तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या या निर्णयाचा आर्थिक फायदा या भागातील बिल्डरांना, तर राजकीय फायदा शिवसेनेलाच अधिक होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
गावांच्या या निर्णयावरून ठाणे जिल्ह्य़ातील राजकारण पुन्हा एकदा पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या २७ गावांच्या आजूबाजूला असलेल्या मोकळ्या जमिनीवर डोळा ठेवून काही बिल्डर आणि राजकारणी यांनीच सन २०००मध्ये महापालिकेतून ही गावे वगळण्याच्या आंदोलनास फूस दिली. त्यानंतर सरकारनेही बेरजेचे राजकारण करीत ही गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला. मध्यंतरी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास या २७ गावांसाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमण्यात आले. मात्र एमएमआरडीए आणि जिल्हा प्रशासनास न जुमानता या गावांमध्ये अर्निबधपणे बांधकामे उभी राहिली. एवढेच नव्हे तर मुंबईतील काही बडय़ा बिल्डरांनी टाऊनशिपही उभारल्या. मात्र परिसरात पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे त्यांच्या घरांना भाव मिळत नव्हता. त्यामुळे या बिल्डरांच्या दबावापोटीच सरकारने २७ गावांच्या समावेशाचा निर्णय घेतल्याची चर्चा मंत्रालयात सुरू होती.
आगामी महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मुख्यमंत्र्यांनी पालिका हद्दवाढीचा धाडसी निर्णय घेतला असला, तरी त्याचा राजकीय लाभ भाजपपेक्षा शिवसेनेलाच अधिक होण्याची परिस्थिती आहे. आधी महापालिका नको, जिल्हा परिषद हवी, अशी भूमिका घेणाऱ्या गाववाल्यांनी आता नागरीकरणामुळे महापालिकाच हवी, असा आग्रह धरला आहे. त्यातूच नुकत्याच पार पडलेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीवर या २७ गावांमधील ७ गट आणि १४ गणांमधील निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्यात आला. एवढेच नव्हे तर, जिल्हा परिषदेची निवडणूकच होऊ शकली नाही. महापालिका निवडणुकीतही अशीच परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्याचा फटका सरकार म्हणून आपल्यालाच बसेल. उलट या गावांचा महापालिकेत समावेश झाल्यास त्याचा राजकीय फायदा होईल, असा तर्क लावून मुख्यमंत्र्यांनी या गावांच्या समावेशाचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जाते.