स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागास प्रवर्गाला(ओबीसी) २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याचा पहिला फटका भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा परिषदा तसेच पंचायत समित्या, १०५ नगरपंचायती आणि सात हजार ग्रामपंचायतींच्या येत्या २१ डिसेंबरला होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीला बसला आहे. या ठिकाणी इतर मागास प्रवर्गासाठीच्या जागांवार आता मतदान होणार नाही, अशी माहिती राज्याचे निवडणूक आयुक्त यू.पी. एस मदान यांनी सोमवारी दिली. राज्यात ओबीसी समाजास देण्यात आलेले २७ टक्के राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात रद्द केले होते. मात्र राज्यात येत्या मार्च- मे दरम्यान होणाऱ्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ओबीसींना पुन्हा एकदा २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारने घेतला होता. त्यानुसार अध्यादेशही काढण्यात आला. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवड़णुकीचा कार्यक्रमही जाहीर केला आहे. येत्या २१ डिसेंबर रोजी भंडारा जिल्हा परिषदेच्या ५२ आणि त्यांतर्गतच्या तुमसर, मोहाडी, भंडारा, साकोली, लाखनी, पवनी आणि लाखांदूर अशा ७ पंचायत समित्यांच्या १०४ तसेच गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या ५३ आणि त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्या- गोंदिया, तिरोडा, गोरेगाव, आमगाव, सालेकसा, सडकअर्जुनी, अर्जुनी मोरगाव आणि देवरी अशा ८ पंचायत समित्यांच्या १०६ जागांसाठी निवडणूक होत आहे. अशाच प्रकारे धुळे, अहमदनगर, नांदेड- वाघाळा आणि सांगली मीरज कुपवाडा या महापालिकेतील रिक्त पदांसाठी तसेच १०५ नगरपंचायतीच्या १७८५ जागांसाठी आणि चार हजार ५५४ ग्रामपंचायतीमधील ७ हजार १३० जागांसाठी २१ डिसेंबरला मतदान होत आहे. त्यासाठी शनिवारी उमेदवारी अर्ज दाखल झाले असून उद्या- मंगळवारी या अर्जांची छाननी होणार आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता या सर्व ठिकाणी इतर मागास प्रवर्गाच्या जागांवर निव़डणूक होणार नाही. या जागांची निव़डणूक प्रक्रिया थांबविण्यात आली असून अन्य जागांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू राहील. तर ओबीसीच्या रिक्त जागांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालानंतर निर्णय होईल अशी माहिती मदान यांनी दिली. त्यामुळे ओबीसी समाजातील उमेदवारांना मोठा धक्का बसला आहे.
