पाऊस ओसरूनही बुजवण्यात न आलेल्या खड्डय़ांचे खापर आता मुंबईत येणाऱ्या जड वाहनांवर फोडण्यात आले आहे. क्षमतेपेक्षा अधिक सामान आणणाऱ्या वाहनांवर र्निबध घालण्याचा विचार बुधवारी स्थायी समितीमध्ये करण्यात आला. त्याचवेळी मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेप्रमाणे रस्त्यांच्या स्थितीचे परिक्षण करण्यासाठी नेमणूक करण्यात आलेल्या त्रयस्थ संस्थेला केलेला विरोधही यावेळी मागे घेण्यात आला.
पालिकेच्या रस्त्यांच्या दुस्थितीला अवजड वाहनेही कारणीभूत असल्याचे निवेदन पालिका प्रशासनाने नुकतेच उच्च न्यायालयात केले. त्याचा संदर्भ घेत यापुढे क्षमतेपेक्षा अधिक सामान वाहून नेणाऱ्या वाहनांवर पालिका क्षेत्रात बंदी घालण्याचा विचार करावा असा सल्ला स्थायी समितीचे अध्यक्ष राहुल शेवाळे यांनी दिला.
मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेप्रमाणे नियुक्त करण्यात आलेल्या एसजीएस कंपनीला केलेला विरोधही पालिकेने या सभेत मागे घेतला. ही कंपनीच नको अशी भीमगर्जना गेल्या बैठकीत करण्यात आली होती. मात्रा आता या कंपनीेसोबत तज्ज्ञांचा गट नेमून वस्तुस्थिती मुख्यमंत्र्यासमोर मांडण्यात यावी अशी मवाळ भूमिका बुधवारच्या बैठकीत घेण्यात आली.
रस्त्यांच्या स्थितीबाबत व त्यावरील उपायांबाबत पालिकेने उच्च न्यायालयात केलेल्या निवेदनाची माहिती अतिरिक्त आयुक्त एसव्हीआर श्रीनिवासन यांनी स्थायी समितीमध्ये दिली. गटारे, घरगुती गॅसची वाहिनी, जलवाहिनी, वीज-फोनच्या तारा अशा ३६ प्रकारच्या सेवा रस्त्यांखालून दिल्या जातात. या सेवांसाठी रस्ते वारंवार खोदले जातात आणि या सेवा रस्त्याच्या वेगवेगळ्या भागातून गेल्या असल्याने रस्त्याचा दर्जा टिकवून ठेवता येत नाही. त्यामुळे या सर्व सेवांचा अभ्यास करून  त्या एकाच वाहिनीमधून नेल्या जातील, असे श्रीनिवासन यांनी सांगितले.