खासगी विकासकांकडून आर्थिक दुर्बल गटातील घरांची विक्री?

सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे मिळावीत यासाठी २०१३ मध्ये सरकारने २० टक्के सर्वसमावेशक योजना आणली.

म्हाडाच्या कोकण मंडळाकडे तक्रार; कारवाईच्या सूचना

मंगल हनवते, लोकसत्ता

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशातील २० टक्के सर्वसमावेशक योजनेतील म्हाडाच्या हिश्शातील घरे कोकण मंडळाला देण्यास खासगी विकासक टाळाटाळ करत आहेत. काही विकासक ही घरे म्हाडाला देण्याऐवजी घरांची परस्पर विक्री करत असल्याचा आरोप आहे. यासंबंधीची तक्रार म्हाडाच्या कोकण विभागाकडे दाखल झाली असून, हा मोठा घोटाळा असून याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे मिळावीत यासाठी २०१३ मध्ये सरकारने २० टक्के सर्वसमावेशक योजना आणली. या योजनेनुसार मुंबई वगळता १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिका क्षेत्रातील ४ हजार चौ.मीटरपेक्षा अधिक बांधकाम असलेल्या गृहप्रकल्पातील २० टक्के घरे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. तर ही घरे बांधून पूर्ण करत ते म्हाडाला देणे ही बंधनकारक असून त्यानंतर या घराची विक्री म्हाडाच्या मार्फत केली जातेर्.  ठाण्यातील ‘दर्शन सागर’ नावाच्या विकासकाने आपल्या ‘प्लॅटिनम हेरिटेज’ प्रकल्पातील ३१ घरे कोकण मंडळाला देण्याऐवजी परस्पर घरे विकत नियमांचा भंग केल्याची बाब समोर आली. यानंतर ठाणे महानगरपालिकेने विकासकाविरोधात गुन्हा दाखल केला. गुन्हा दाखल झाल्याच्या वृत्ताला ठाणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संदीप माळवी यांनी दुजोरा दिला. या प्रकारानंतर म्हाडाने ठाण्यातील अशा घरांचा शोध घेत ८१२ घरे ताब्यात घेत १४ ऑक्टोबरला सोडत काढली. कोकण मंडळाला वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली आणि नवी मुंबईतून मात्र अशी घरे मिळालेली नाहीत. अशात आता विरारमधील नितीन राऊत नावाच्या एका व्यक्तीने वसई-विरारमधील २० टक्क्यातील घरे विकासक अधिकाऱ्यांच्या मदतीने लाटत असून हा मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप केला आहे. कोकण मंडळाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय पालिका प्रकल्पाला भोगवटा प्रमाणपत्र देऊ शकत नाही. असे असताना मंडळाला घरे न देता काही प्रकल्पाला भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचा आरोप या तक्रारीत करण्यात आला आहे. महाजन यांनी मात्र म्हाडाकडून वसई-विरार पालिकेतील अशा एकाही प्रकल्पासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले नसल्याचे स्पष्ट केले.

नितीन राऊत यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली आणि नवी मुंबई पालिकेला लवकरच पत्र लिहून अशा किती प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली याची यादी, तसेच कोकण मंडळाचे ना हरकत प्रमाणपत्र न घेता भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवत किती विकासकांनी घरे विकली याची यादी द्यावी अशी मागणी करण्यात येणार आहे. तर नियमांचा भंग करणाऱ्या विकासकांविरोधात ठाणे पालिकेप्रमाणे इतर पालिकांनीही कडक कारवाई करावी अशी सूचनाही या पत्रात करण्यात येणार आहे.

– नितीन महाजन, मुख्य अधिकारी कोकण मंडळ, म्हाडा

हा मोठा घोटाळा असून सरकारी यंत्रणा वा पोलीस कुणीही तक्रारीची दखल घेताना दिसत नाही. पालिका आणि म्हाडा एकमेकांकडे बोट दाखवत वेळ मारून नेत आहेत. गरिबांसाठीची घरे विकासक लाटत इतरांना विकत पैसे कमावत आहे. त्यामुळे या प्रकाराला चाप बसावा म्हणून आता न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय नाही.

– नितीन राऊत, तक्रारदार, विरार

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Private developers ignore to hand over 20 percent mhada houses to konkan mandal zws

Next Story
महाबळेश्वर संमेलन अधिकृत, टोरांटो मात्र अनधिकृत!
ताज्या बातम्या