अन्नधान्यांपासून मद्य निर्मिती समाजहिताची नाही

राज्य सरकारने महाराष्ट्र मेड लिकर, या नव्या मद्य प्रकाराला परवानगी दिली आहे. १८० मिलीच्या बाटलीला मद्य प्रकारनिहाय १४८ ते २०५ रुपये दर असणार आहे. हे दर अन्य मद्यांच्या तुलनेत सर्वात कमी ठेवण्यात आले आहेत. तसेच शेजारीला मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगाणा आणि कर्नाटकपेक्षी कमी दर ठेवण्याची तजवीज करण्यात आली आहे, जेणेकरून या प्रकाराची मागणी वाढून हा प्रकार लोकप्रिय होईल. या मद्य प्रकाराच्या विक्रीतून एका आर्थिक वर्षांत उत्पादन शुल्काच्या पोटी १६०० कोटी रुपये आणि विक्री करापोटी ११०० कोटी रुपये, असे एकूण २७०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल, असा अंदाजही अर्थ विभागाने व्यक्त केला आहे.

राज्यात उत्तर प्रदेशनंतर देशातील सर्वात जास्त ५३ हजार स्वस्त धान्य वितरण दुकाने आहेत. म्हणजेच देशातील एका पुढारलेल्या राज्यातील जनता आजही मोठ्या प्रमाणावर स्वस्त धान्यांवर अवलंबून आहे. राज्यातील आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये कुपोषणाची समस्या कायम आहे. आजही सरकारी गोदामातील धान्य गरजू लोकांपर्यंत पोहचत नाही. गोदामातील धान्यांवर उंदीर, घुशींची गुजरान होते. गोदामातील धान्य सडवून, ते कमी दराने मद्य उद्योगांना विकणारी एक टोळी निर्माण झाली आहे. ही टोळी सरकारी पैशाचा अपव्यय करते आहे. त्यामुळे तरीही अन्नधान्य अतिरिक्त आहे, असे ठरवून अन्नधान्य आधारीत मद्य निर्मितीला प्रोत्साहन देणे समाजाच्या हिताचे नाही. सरकारचा हा निर्णय समाज हिताची नाही, तर उद्योग हिताचा आहे. त्यामुळे या संशयास्पद निर्णयाला किसान सभेचा विरोध राहील, अशी भूमिका सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी मांडली आहे.

महाराष्ट्र हिताचा निर्णय नाही – डॉ. अभय बंग

तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या काळात अन्नधान्य आधारीत मद्य निर्मितीला अनुदान दिले गेले होते. आता देशातील अन्य राज्यांमध्ये उत्पादीत होणाऱ्या अन्नधान्य आधारीत मद्य प्रकाराला पर्याय देण्यासाठी महाराष्ट्र मेड लिकरला मान्यता देण्यात आल्याचे दिसते. आम्ही धान्यापासून दारू तयार करणे सामाजिक हिताच्या दृष्टीने चुकीचे आहे. या बाबत आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेलो होते. न्यायालयीन लढाईत आम्हाला अपयश आले होते. पण, सामाजिक, आर्थिक आणि आरोग्याच्या दृष्टीने घातक आहे.

अन्नधान्यापासून जैव इंधन तयार करणेही चुकीचेच आहे. पण, काही प्रमाणात आपण ते मान्य केले आहे. पण अन्नधान्यांपासून मद्य निर्मिती कोणत्याही प्रकारे स्विकाहार्य नाही. महिलांना असुरक्षित करणारा हा निर्णय राज्याच्या दीर्घकालीन हिताचा नाही, असे मत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग यांनी व्यक्त केले आहे.

महसूल वाढीसाठी अन्नाची नासाडी

सामान्यपणे एक टन गव्हापासून ३७५ लिटर अल्कोहोल तयार होते. एक टन तांदळापासून ४०० लिटर, एक टन बिटापासून २२५ लिटर आणि एक टन ज्वारी किंवा मक्‍यापासून ४०० लिटर अल्कोहोल तयार होते. देशाची लोकसंख्या १.४६ कोटींवर गेली आहे. गहू, तांदूळ उत्पादनात देश अग्रेसर असला तरीही उत्पादनात मोसमी पाऊस महत्त्वाचा घटक आहे.

मोसमी पावसात वितरणात अनियमितता झाल्यास तत्काळ महागाई, दरवाढीचा सामना करावा लागतो. सरकार तत्काळ साठा मर्यादा लागू करते, अशा अवस्थेत धान्यापासून मध्य निर्मिताला चालना देणे गोरगरिबांच्या हिताचे नाही. केवळ महसूल वाढीसाठी आणि राजकीय नेत्यांच्या मद्य उद्योगाला संरक्षण देण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे, असा आरोप रेशन बचाव समितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत यादव यांनी केला आहे.