|| निशांत सरवणकर
केंद्रीय कायद्यात सुधारणा प्रस्तावित
मुंबई : जिल्हा ग्राहक तक्रार मंचाला ५० लाखांपर्यंतच्या फसवणुकीच्या तक्रारींची प्रकरणे हाताळता येणार आहेत. ही मर्यादा पूर्वी २० लाख रुपयांपर्यंतच्या फसवणुकीबाबत मर्यादित होती. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण कायद्यात तशी दुरुस्ती करणारा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. तो संसदेत लवकरच मंजूर होणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
या नव्या प्रस्तावानुसार, राज्य ग्राहक आयोगाची मर्यादा ५० लाख ते एक कोटी रुपये फसवणुकीच्या तक्रारी अशी करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय ग्राहक मंच पूर्वीप्रमाणेच एक कोटी रुपयांपुढील फसवणुकीची प्रकरणे हाताळू शकणार आहे. यापूर्वी जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय ग्राहक मंचापुढे दाखल होणाऱ्या फसवणुकीच्या तक्रारींतील रकमेची मर्यादा २० लाख, २० ते एक कोटी आणि एक कोटीपुढील प्रकरणे अशी होती. याशिवाय जिल्हा ग्राहक मंचाला आयोगाचा दर्जा दिला जाणार आहे, असे या सूत्रांनी सांगितले.
जिल्हा ग्राहक मंचापुढे सादर होणाऱ्या फसवणुकीच्या प्रकरणांची मर्यादा २० लाखांवरून एक कोटी रुपये करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते. राज्य ग्राहक आयोगासाठी हीच मर्यादा एक ते १० कोटी रुपये, तर राष्ट्रीय आयोगाची मर्यादा १० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक फसवणुकीची प्रकरणे अशी या कायद्यात सुधारणा करताना प्रस्तावित करण्यात आले होते. मात्र त्यामुळे प्रचंड गोंधळ होईल आणि जिल्हा ग्राहक मंचावरील ताण प्रचंड प्रमाणात वाढेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आल्यानंतर ही मर्यादा कमी करण्यात आली. ही मर्यादा वाढविल्यानंतर जिल्हा ग्राहक मंचातील खंडपीठांमध्ये वाढ करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
जिल्हा ग्राहक मंचाकडे ३१ जानेवारी २०२० अखेर दोन लाख ७२ हजार २१७ पैकी दोन लाख १७ हजार ७३६ प्रकरणे निकालात काढण्यात आली आहेत. सुमारे ५४ हजार ४८१ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ही सर्व प्रकरणे २० लाखांपर्यंतची आहेत. ही मर्यादा ५० लाख केल्यास यात आणखी वाढ होणार आहे. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे ४५ हजार ६७३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. औरंगाबाद, नागपूर आणि अमरावती या सर्किट खंडपीठात १५ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या मर्यादाबदलामुळे जिल्हा ग्राहक मंचापुढील ताण वाढणार असला तरी ग्राहकांची चांगली सोय होणार आहे, असे ‘मुंबई ग्राहक पंचायती’ने म्हटले आहे.
