मुंबई : पालघर जिल्ह्यातील प्रस्तावित मुरबे मल्टी-कार्गो पोर्ट प्रकल्प अपूर्ण आणि कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या खोट्या पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनाच्या (ड्रफ्ट ईआयए) अहवालावर पुढे नेण्यात येत असल्याचा आरोप मच्छीमार संघटनेने केला आहे. तसेच, या प्रकल्पामुळे मासेमारी व्यवसायावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती मच्छीमारांनी व्यक्त केली असून या प्रकल्पाला आता विरोध होऊ लागला आहे. दरम्यान, येत्या ६ ऑक्टोबर रोजी पालघर जिल्हाधिकारी इंदुमती जाखर यांच्या अध्यक्षतेखाली होणारी जनसुनावणी जनतेची फसवणूक असल्याचा आरोप मच्छीमारांनी केला आहे. ही जनसुनावणी पुढे ढकलण्याच्या मागणीसाठी शनिवारी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

पालघर जिल्ह्यातील सातपाटी येथे मोठ्या प्रमाणावर ‘सिल्वर पापलेट’सह अन्य प्रजातीचे मासे सापडतात. मात्र, मुरबे मल्टी-कार्गो पोर्ट या प्रकल्पामुळे मुरबे, सातपाटी, उच्चेळी, दांडी, नवापूर, नांदगाव, वडराई, केळवे-माहीम, केळवे, दातिवरे, कोरे आणि एडवण परिसरातील मासेमारी व्यवसायावर परिणाम होण्याची शक्यता असून या प्रकल्पाबाबत मच्छीमारांच्या मनात अनेक शंका निर्माण झाल्या आहेत. मच्छिमारांचे किती नुकसान होईल याचीही माहिती त्यांना देण्यात आलेली नाही. दरम्यान, हा प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी ६ ऑक्टोबर रोजी पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनाच्या (ड्रफ्ट ईआयए) अहवालावर जनसुनावणी घेण्यात येणार आहे.

मात्र, त्यात केंद्रीय पर्यावरण विभागाच्या टीओआरमधील एकाही अटीची पूर्तता करण्यात आली नसल्याचा दावा मच्छीमार संघटनेने केला आहे. जनसुनावणी पुढे ढकलण्याबाबत वारंवार मागणी करूनही जिल्हाधिकाऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. त्यामुळे संतप्त मच्छीमारांनी त्याविरोधात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालया बाहेर शनिवारी मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, जिल्हाधिकारी इंदुमती जाखड यांनी याबाबत मच्छीमारांशी तातडीने चर्चा करावी, अशीही मागणी अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने केली आहे.

ईआयए अहवालात कांदळवन, चिखल क्षेत्र, पारंपरिक मासेमारी क्षेत्रांचा उल्लेख दडपण्यात आला आहे. त्यात मासेमारी व्यवसायाचे होणारे नुकसान, प्रदूषण व आपत्ती जोखीम यांची माहिती नाही. वाहतूक अभ्यास देखील अपूर्ण असून घनकचरा व्यवस्थापन प्रमाणपत्रही नाही. टीओआरच्या अटी व शर्तीं, न्यायालय, सीआरझेडच्या नियमांचे उल्लंघन करत हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. या तांत्रिक त्रुटींमुळे लाखो मच्छीमार कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन हिरावले जाणार आहे. स्थानिक गावांना भविष्यात वाहतूक, धूळ व ध्वनी प्रदूषणाचा सामना करावा लागेल. तर, विकासाचा फायदा केवळ मोठ्या कंपन्यांना मिळेल, असा आरोप अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी केला.