गोरेगाव येथील पत्रा चाळ प्रकल्पातील मूळ ७६२ रहिवासी आपले हक्काचे घर कधी मिळणार या विवंचनेत गेल्या १४ वर्षांपासून असतानाच आता या प्रकल्पात खुल्या बाजारात घर खरेदी केलेले रहिवासीही ७ वर्षांपासून घराचा ताबा मिळावा या प्रतीक्षेत आहेत. आपले कोणी ऐकत नाही, हे पाहून आता या रहिवाशांवर आपल्या मुलांना आंदोलनात उतरविण्याची पाळी आली. बालदिनाचे निमित्त साधून या मुलांनी रस्त्यावर उतरून हातात फलक घेऊन आंदोलन केले.
हेही वाचा >>>“…म्हणून राहुल गांधींचं विधान म्हणजे बेअक्कलपणा आहे” ; आशिष शेलारांचं पत्रकारपरिषदेत विधान!
पत्रा चाळ प्रकल्पात एचडीआयएलने घोटाळा करून ज्या नऊ विकासकांना चटईक्षेत्रफळ विकले त्यापैकी कल्पतरु रेडियन्समध्ये घरापोटी पैसे भरलेले सर्व रहिवासी सध्या वाऱ्यावर आहेत. ही घरे तयार असूनही आपल्याला ताबा मिळत नाही असे या रहिवाशांचे म्हणणे आहे. मात्र विकासकाने ठराविक रक्कम भरल्यावर ना हरकत प्रमाणपत्र देता येईल, अशी म्हाडाची भूमिका आहे. मात्र ही रक्कम कोट्यवधी रुपयांच्या घरात असल्यामुळे विकासकही रस घेत नाही, असा आरोप या रहिवाशांनी केला आहे.
हेही वाचा >>>आदित्य ठाकरे यांनांच गोमूत्राने स्नान करावे लागेल; शिंदे गटाचा टोला
या प्रकरणी रहिवाशांनी उपमुख्यमंत्री व गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीही भेट घेतली व घरांचा ताबा मिळावा यासाठी मार्ग काढण्याची विनंती केली. परंतु तरीही काही झाले नाही म्हणून वांद्रे कुर्ला संकुलात विकासकांच्या प्रदर्शनातही या रहिवाशांनी आंदोलन केले. त्यावेळीही त्यांची समजूत काढण्यात आली. कल्पतरुच्या वतीने आम्हाला काहीही सांगितले जात नाही, असे या रहिवाशांचे म्हणणे आहे. या बाबत कल्पतरुचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पराग मुनोत यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
पुनर्वसन इमारती तयार नसतानाही वा पुनर्वसन सदनिकेचा ताबा दिलेला नसतानाही तत्कालीन म्हाडा उपाध्यक्षांनी या विक्रीस परवानगी दिली होती. ही परवानगी बेकायदा असल्याचे मत म्हाडाने मागविलेल्या कायदेशीर सल्लागारांनी व्यक्त केले होते. या परवानगीमुळेच या प्रकल्पात सहभागी झालेल्या विकासकांनी सदनिकांची सर्रास विक्री केली. आता या प्रकल्पात पैसे गुंतविणारे रहिवासी अडचणीत आले आहेत. असे सुमारे ३०० रहिवासी असून त्यांनी महारेरामध्येही तक्रार केली आहे. परंतु त्यांची याचिका सुनावणीसाठी घेण्यास महारेराला वेळ मिळालेला नाही. त्यामुळे हे सर्व रहिवासी अस्वस्थ झाले आहेत.
हेही वाचा >>>“राहुल गांधींना अटक करा!”; मुंबईत शिवाजी पार्क पोलीसांना रणजित सावरकरांचं पत्र
पत्रा चाळीतील मूळ ६७२ रहिवाशांच्या पुनर्वसन इमारतीचे तसेच म्हाडाच्या हिश्शातील भूखंडावर ३०६ सदनिकांच्या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करणे याला म्हाडाला प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. रहिवाशांचे भाडेही म्हाडाला द्यावयाचे आहे. या रहिवाशांच्या थकीत भाड्यासाठी कंपनी विधि न्यायाधिकरणाकडे पाठपुरावा करावा लागणार आहे. हा प्रकल्प व्यवहार्य बनविण्याची जबाबदारी म्हाडावर आहे. या प्रकल्पातील कामे पूर्ण करण्यासाठी ३१०० कोटींची गरज आहे. म्हाडाने विक्रीची परवानगी दिली नसती तर आज ही वेळ ओढवली नसती, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
ज्या इमारती तयार आहेत त्या इमारतींच्या तीन विकासकांनी आपल्या दायित्वाची रक्कम म्हाडाकडे जमा करावी. त्यानंतर समझोता करार करून तो उच्च न्यायालयात सादर केला जाईल, अशी भूमिका मुंबई मंडळाचे तत्कालीन मुख्य अधिकारी योगेश म्हसे यांनी मांडली होती.
