मुंबई : राज्यातील कुष्ठरोग निर्मूलनाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे राज्यस्तरीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीत या क्षेत्रात कार्यरत तज्ज्ञ, डॉक्टर, स्वयंसेवी संस्था व व्यक्तींचा समावेश असणार आहे. ही समिती दर तीन महिन्यांनी आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करणार असून, तिच्या शिफारसींमुळे कुष्ठरोग निर्मूलनाच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल, तसेच याक्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांच्या अनुदानातही करण्यात येणार आहे.
कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रमाचे राज्यस्तरावर योग्य निरीक्षण होण्यासाठी आरोग्य सेवा आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली एक स्वतंत्र समिती देखील स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती शहरी, ग्रामीण आणि शालेय स्तरावरील रुग्ण शोध मोहीम, उपचार, तसेच पुनर्वसन यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करेल आणि राज्यभरातील कामकाजाचे मार्गदर्शन करेल. सध्या राज्यात कुष्ठरोगावर उपचार करणाऱ्या १२ स्वयंसेवी रुग्णालयांमध्ये २७६४ खाटा आहेत, तर पुनर्वसन करणाऱ्या ११ संस्थांमध्ये १८२५ खाटा मंजूर आहेत. यातील रुग्णालय तत्त्वावरील संस्थांना प्रति खाटा प्रतिमाह २२०० रुपये तर पुनर्वसन संस्थांना २००० रुपये अनुदान मिळते. हे अनुदान वाढवून ६००० रुपये प्रति खाटा करण्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक आरोग्य विभागाने तयार करून वित्त विभागाकडे सादर केला असून, लवकरच तो राज्य मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबीटकर यांनी सांगितले.
विधान भवन येथे झालेल्या या बैठकीस आमदार सुलभा खोडके, विदर्भ महारोगी सेवा मंडळ तपोवनचे प्रतिनिधी, आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ.कादंबरी बलकवडे, आरोग्य संचालक डॉ.विजय कंदेवाड, कुष्ठरोग सहसंचालक डॉ.सांगळे, तसेच विविध स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम म्हणून कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रमाची अंमलबजावणी अधिक जोरदारपणे करण्याचे निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. “कुष्ठरोग शोध मोहीम, उपचार आणि निर्मूलन या त्रिसूत्रीवर आरोग्य विभागाने लक्ष केंद्रित करावे. आशा सेविका, शालेय आरोग्य तपासणी आणि इतर आरोग्य कर्मचारी यांच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त रुग्णांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करण्यास आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यात १९८१ पासून राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मूलनाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. ८१-८२ साली दर दहाहजारी कुष्ठ रुग्णांचे प्रमाण ६२.४० (३,१२,८७७ उपाराअंतर्गतचे रुग्ण) वरून १९९१-९२ मध्ये १४.७० टक्के म्हणजे (१,१८,८६४ रुग्ण) इतके कमी झाले आहे. २००१-०२ साली हे प्रमाण ३.२७ टक्के ( ३२,३१८ उपचाराखालील रुग्ण) एवढे होते ते २०२५ साली १.१० टक्के (१४,१७५ रुग्ण) एवढे कमी झाल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. कुष्ठरुग्णांचे प्रमाण दर दहा हजारी लोकसंख्येमागे १ पेक्षा जास्त असलेले राज्यात १७ जिल्हे आहेत तर नव्याने शोधलेल्या कुष्ठरुग्णांचे दर एक लाख लोकसंख्येमागे १० प्रमाण असलेले २१ जिल्हे आहेत. या पार्श्वभूमीवर नव्याने कुष्ठरोग निर्मूलनासाठी व्यापक मोहीम घेण्याचा निर्णय आरोग्य विभागाने घेतला असून त्यासाठी विशेष कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. २०२३-२४ मध्ये ३५ जिल्ह्यांमध्ये राबविलेल्या शोधमोहीमेत एकूण २०००१ नवीन रुग्ण आढळून आले तर २०२४-२५ मध्ये आतापर्यंत १९९२७ रुग्ण नव्याने सापडल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. या पार्श्वभूमीवर आरोग्यमंत्री आबीटकर यांनी नव्याने राज्यव्यापी मोहीम कुष्ठरोग निर्मूलनासाठी राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
