उमाकांत देशपांडे Old Pension Scheme Employee Scheme : जुन्या निवृत्तीवेतनासह अन्य मागण्यांसाठी शासकीय, निमशासकीय, जिल्हा परिषद, महापालिका, शिक्षक संघटनांनी मंगळवारपासून बेमुदत संपाला सुरुवात केल्यावर जनतेचे हाल सुरु झाले असून बहुतांश शासकीय सेवा ठप्प झाल्या आहेत. काही महापालिकांमध्ये अधिकारी व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून कामकाज सुरळीत ठेवण्याचे प्रयत्न सुरु असले तरी जिल्हा परिषदा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या व अनुदानित शाळा-महाविद्यालये, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालये आणि अनेक शासकीय रुग्णालयांमधील आंतररुग्ण सेवेचाही बोजवारा उडाला आहे. प्रचंड आर्थिक बोजामुळे जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेची मागणी मान्य करणे अशक्य असले तरी शिक्षक आणि अन्य कर्मचारी संघटनांशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पातळीवर तोडग्यासाठी चर्चा सुरु आहे. राजपत्रित अधिकारी महासंघाने या संपाला पाठिंबा जाहीर केला असला तरी ते २८ मार्चपासून संपात उतरणार आहेत. त्यामुळे अधिकारी वर्ग आणि कंत्राटी कर्मचारी आणि राज्यातील काही महापालिकांमधील कर्मचारी कामावर होते. मात्र जिल्हा परिषदांमध्ये कडकडीत संप असल्याने पाणी, कर बिले, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची देयके, जन्म-मृत्यू दाखले आणि अन्य जनसुविधांच्या कामांना फटका बसला होता. महसूल कर्मचारी संपात सामील झाल्याने सातबारा फेरफार, दस्तनोंदणी आणि अन्य कामे बहुतांश ठिकाणी होऊ शकली नाहीत. परिवहन कर्मचारी संपात उतरल्याने राज्यभरातील बहुतांश उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट होता आणि वाहन परवाना नोंदणी, मुदतवाढ, नवीन वाहन नोंदणी आदी सर्व कामे ठप्प झाली होती. हेही वाचा. नागपूर: संपात सहभागी होणाऱ्या शिक्षकांना नोकरीवरून काढण्याच्या धमक्या, शिक्षक संघटना आक्रमक हेही वाचा. बारावीची परीक्षा सुरळीत सुरू, संपाचा परिणाम नाही शासकीय रुग्णालयांमध्ये ज्येष्ठ डॉक्टरांच्या मदतीने बाह्यरुग्ण विभागातील कामकाज सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न शासकीय रुग्णालयांमध्ये करण्यात आला. पण रुग्णालयात दाखल असलेल्या रुग्णसेवेला मात्र चांगलाच फटका बसला आहे. कारकून, वॉर्डबॉय, परिचारिका, दाया आणि अन्य कर्मचारी संपात उतरल्याने दाखल रुग्णांचे हाल होत आहेत. रुग्णालयातील एक्सरे, सोनोग्राफी, रक्ततपासणी आणि अन्य वैद्यकीय चाचण्यांवरही परिणाम झाला आहे. जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करावी, यासह कंत्राटी सेवेतील कर्मचाऱ्यांना कायम करुन शासकीय वेतनश्रेणीचा लाभ मिळावा, रिक्त पदे तातडीने भरली जावीत, यासह अन्य मागण्या कर्मचारी संघटनांनी केल्या आहेत. सध्या अधिकारी संपात उतरले नसले तरी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संपावर गेल्याने शासकीय कार्यालयांमधील कामकाज आणि सेवासुविधांना चांगलाच फटका बसला आहे. एसटी आणि महापालिकांच्या परिवहन सेवांमधील कर्मचारी संपात सामील नसल्याने वाहतूक सेवेला मात्र कोणताही फटका बसला नाही. वीज, पाणी आदी अत्यावश्यक सेवांमधील कर्मचारी संपात सामील झाले नसल्याने या सेवा सुरळीत सुरु आहेत. हेही वाचा. पुणे : जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालये ओस पडली, संपाचा परिणाम हेही वाचा. अलिबाग : संपामुळे शासकीय कार्यालयात शुकशुकाट; कामकाज ठप्प, शाळा आणि आरोग्य सेवेवर परिणाम संपात सामील होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा राज्य सरकारने दिला असला तरी त्याला न जुमानता कर्मचारी संपात उतरत आहेत. संपावर लवकर तोडगा न निघाल्यास आणि संघटनांनीही आपली भूमिका ताठर ठेवल्यास संपाची झळ आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत.
