ही तर अर्थअव्यवस्थाच!

निश्चलनीकरणाबद्दल सरकार स्वत:ची कितीही पाठ थोपटून घेत असले तरी अर्थव्यवस्था आणि विकास दरावर त्याचे गंभीर विपरीत परिणाम होणार असून, सर्वसामान्यांना वेठीस धरणारा नोटाबदलाचा घोळ मार्चअखेपर्यंत सुरूच राहील, अशी भीती माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी व्यक्त केली. तसेच फायद्यापेक्षा अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड भार टाकणाऱ्या या निर्णयाने किमान वर्षभर अर्थवृद्धीचा मार्ग भरकटेल, असा इशारा त्यांनी दिला.

हजार आणि पाचशे रुपये चलनाच्या नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयावर सध्या संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहे. पैसे बदलण्यासाठी किंवा काढण्यासाठी अजूनही रांगा कमी झालेल्या नाहीत. या पाश्र्वभूमीवर सरकारच्या निश्चलनीकरणाच्या धोरणावर माजी अर्थमंत्री चिदम्बरम यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत परखड मते मांडली.

बनावट नोटांना आळा घालणे, भ्रष्टाचारावर लगाम आणि काळा पैसा बाहेर काढणे ही तीन मुख्य कारणे या नोटा चलनातून रद्द करण्यासाठी दिली जातात. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा सरकारचा हा दावा किती पोकळ आहे हे मांडताना ते म्हणाले, देशात १७ लाख कोटींच्या नोटा चलनात असल्याची माहिती सरकारच्या आकडेवारीतून स्पष्ट होते. यापैकी ४०० कोटींच्या बनावट नोटा चलनात असल्याचा रिझव्‍‌र्ह बँक आणि एनआयएचा दावा आहे. म्हणजेच एकूण चलनात असलेल्या बनावट नोटांचे प्रमाण अवघे ०.०२८ टक्के एवढेच आहे. याचाच अर्थ हजार आणि पाचशे रुपयांच्या चलनात असलेल्या ८६ टक्के नोटा खऱ्याच होत्या. मग ०.०२८ टक्के बनावट नोटांकरिता या ८६ टक्के नोटा चलनातून हद्दपार करण्याचा निर्णय कितपत व्यवहार्य आहे, असा सवालही चिदम्बरम यांनी केला. जगात सर्वाधिक बनावट नोटा या अमेरिकन डॉलरच्या आहेत, म्हणून अमेरिकन सरकारने सरसकट सर्वच चलनी नोटा अवैध ठरविण्याचा मार्ग स्वीकारला नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

या नोटाबंदीमागे भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याचे कारण दिले जाते. हा दावाही फसवा आहे. कारण गेल्या चार दिवसांमध्ये नव्या दोन हजार रुपयांच्या नोटांची लाच घेताना महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्येच सरकारी अधिकारी पकडले गेले. नव्या नोटा आल्या म्हणून भ्रष्टाचाराला आळा कसा बसेल याचे स्पष्टीकरण सरकारने दिल्यास बरे होईल, असेही चिदम्बरम उपहासाने म्हणाले.

काळा पैसा बाहेर काढण्याकरिता हे पाऊल उचलले गेले, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

चलनातील साऱ्याच नोटा या काळ्या आहेत ही सरकारची भूमिकाच हास्यास्पद आहे. आपल्या हातात असलेली नोट ही लाच म्हणून अन्य कोणाला दिल्यास तो काळा पैसा होतो. कर चुकविणे किंवा लाचखोरीतून काळा पैसा उत्पन्न होतो, याकडेही चिदम्बरम यांनी लक्ष वेधले. ‘चलनात असलेल्या सर्वच नोटा या पांढऱ्याच असतात’ हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर के. सी. चक्रवर्ती यांचे वाक्यही त्यांनी अधोरेखित केले.

 आधीही प्रयत्न झाले..

काळे धन बाहेर काढण्यासाठी मोदी सरकारने धाडसी व अभूतपूर्व पाऊल उचलले, असा प्रचार सुरू आहे. पण यापूर्वीही तसे प्रयत्न झाले आहेत. १९९७ मध्ये मी अर्थमंत्री असताना स्वेच्छा उत्पन्न घोषणा (व्हीडीआयएस) मोहीम राबविली होती. तेव्हा ३३ हजार कोटींची रक्कम गोळा झाली होती. आजच्या बाजार मूल्याप्रमाणे त्याची किंमत ८८ हजार कोटी होते. अलीकडेच मोदी सरकारने उत्पन्न प्रकटीकरण योजना (आयडीएस) राबविली तेव्हा ६५ हजार कोटींची रक्कम गोळा झाल्याची माहिती अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली. यावरून मोदी सरकारच्या योजनेला तेवढा प्रतिसाद मिळालेला नाही हे स्पष्ट होते, असे चिदम्बरम म्हणाले. आधीच्या सरकारने प्राप्तीकर चौकट सुलभ केल्याचेही ते म्हणाले.

 लिबिया आणि झिम्बाब्वेचा कित्ता!

जगात कोणत्याही मोठय़ा देशाने अलीकडच्या काळात निश्चलनीकरणाचा उपाय योजलेला नाही. गेल्या २० वर्षांमध्ये फक्त लिबिया आणि झिम्बाब्वे या दोन देशांनी निश्चलनीकरण केले. आता या दोन छोटय़ा राष्ट्रांच्या रांगेत महासत्ता होऊ पाहाणाऱ्या आपल्या देशाची भर पडणे वेदनादायक आहे. निश्चलनीकरणाची ही सारी प्रकियाच चुकीची आहे. आपल्याच चलनावर सरकारने अविश्वास व्यक्त करण्यासारखे हे आहे. सरकारने ‘निर्णय बदलला जाणार नाही’, असे जाहीर केले आहे. यामुळे सामान्य लोकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागणार आहे.

 मोदी सरकार नोटा छापणार कसे?

दरमहा सर्व मूल्यांतील ३०० कोटी नोटांची छपाई करण्याची आपल्या टांकसाळींची क्षमता आहे. चलनातून बाद नोटांची संख्या २,१०० कोटींच्या घरात आहे. यावरून नव्या नोटा चलनात येण्यास किमान सात महिन्यांपेक्षा अधिक काळाचा विलंब लागेल हे स्पष्टच आहे. निश्चलनीकरणाच्या या प्रक्रियेमुळे विकास दरावर परिणाम तर होईलच, पण अर्थव्यवस्थाही हेलकावे खाईल. सध्या देशाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात गेल्यास नोटाच उपलब्ध नसल्याने व्यापार ठप्प झाल्याचे चित्र बघायला मिळते. सरकार दररोज निर्णय बदलत आहे. आणखी काय काय सरकार करणार आहे? एक मात्र नक्की, हा घोळ मिटण्यास बराच काळ जाईल व त्यातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार आहे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

..तर सहकारी बँका मोडीत काढा

काळा पैसा पांढरा होऊ नये म्हणून सहकारी बँकांवर नोटा बदलण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय दुर्दैवी आहे. महाराष्ट्र, केरळ, गुजरात, आंध्र, कर्नाटकसह अनेक राज्यांमध्ये शेतकरी वर्गाचे व्यवहार हे सहकारी बँकांच्या माध्यमातून होतात. हजारो कोटी रुपयांचे व्यवहार सहकारी बँकांमधून होतात. याच सहकारी बँकांवर सरकारने र्निबध घातले. सहकारी चळवळ मोडीत काढण्याची बहुधा मोदी सरकारची योजना दिसते. हा निर्णय तद्दन शेतकरीविरोधी आणि सहकार चळवळीच्या विरोधी आहे. सरकारचा सहकारी बँकांवर विश्वास नसल्यास एकदाच्या काय त्या सहकारी बँका मोडीत काढा, अशी भूमिकाही चिदम्बरम यांनी मांडली.

२५ पैसे चलनातून हद्दपार केले

काँग्रेस सरकारने फक्त २५ पैशांचे नाणे चलनातून हद्दपार केले, असे हिणवले जात असल्याबद्दल चिदम्बरम म्हणाले, २५ पैशांमध्ये साधे चणे-शेंगदाणेही येत नव्हते, म्हणून ही बिनकामाची नाणी चलनातून बाद करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला होता. आम्ही या नाण्यांचे निश्चलनीकरण केले नव्हते आणि त्याबद्दल फुकाचा अभिमानही बाळगला नव्हता. पाचशे-हजारच्या नोटा रद्दबातल केल्याचे गर्वाने सांगणाऱ्यांना या नोटा बिनकामाच्या होत्या, असे सुचवायचे आहे काय, असा सवालही त्यांनी केला.

रघुराम राजन यांचा नकार?

निश्चलनीकरणाने काळा पैसा बाहेर येण्यास काहीही मदत होणार नाही, अशी ठाम भूमिका रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मांडली होती. त्यांचा अशा प्रयत्नांना स्पष्ट विरोध होता. त्यांची मुदत संपल्यावर सरकारने नव्या गव्हर्नरच्या माध्यमातून निश्चलनीकरणाचा निर्णय लगेचच रेटला. पूर्ण अभ्यासाअंती हा निर्णय घेतलेला दिसत नाही. पंतप्रधानांना चुकीचा सल्ला दिला असावा असे चित्र आहे. पंतप्रधान या मुद्दय़ावर संसदेला का टाळतात, असा सवालही त्यांनी केला.