मुंबई : नरिमन पॉईंट येथील मनोरा आमदार निवासाचा पुनर्विकास अधांतरीच आहे. या प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी केवळ एक निविदा सादर झाली आहे. एकच निविदा सादर झाल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अडचणी वाढल्या आहेत. एकच निविदा आल्यामुळे या संदर्भात निर्णय घ्यावा, असा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने राज्य सरकारला पाठविला आहे. हेही वाचा >>> मराठी नामफलक नसलेल्या दुकानांविरुद्ध कारवाईला मुहूर्त मिळेना ; महानगरपालिकेचा कारवाईचा आराखडा तयार, पण आयुक्तांच्या मंजुरीची प्रतीक्षा मनोरा आमदार निवास १९९४ मध्ये बांधण्यात आले होते. ही इमारत अतिधोकादायक झाल्याने २०१९ मध्ये ती जमीनदोस्त करण्यात आली. राज्य सरकारने या आमदार निवासाचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला आणि याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागावर टाकली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुनर्विकासासाठी स्वारस्य निविदा मागविल्या होत्या. सप्टेंबर २०२१ मध्ये एल ॲण्ड टी, शापुरजी-पालनजी आणि टाटा अशा तीन नामांकित कपन्यांनी स्वारस्य निविदा सादर केल्या होत्या. मात्र बांधकामासाठी प्रत्यक्षात केवळ एकच निविदा सादर झाली असून ही निविदा शापुरजी-पालनजी यांची आहे. एल ॲण्ड टी आणि टाटा कंपनीने माघार घेतली आहे. हेही वाचा >>> मुंबई : बनावट कागदपत्रांद्वारे महारेरा नोंदणी करणाऱ्या ५२ विकासकांना दणका एकच निविदा सादर झाल्याने ती अंतिम करायची की रद्द, असा पेच सार्वजनिक बांधकाम विभागासमोर निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आता थेट राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवून निविदेबाबत अंतिम निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. सरकारच्या निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. फेरनिविदा ? एकच निविदा सादर झाल्याने याबाबत सरकारने निर्णय घ्यावा अशी विनंती सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सरकारला विनंती केली केली आहे. मात्र असे असले तरी सत्ताबदलानंतर या कामासाठी फेरनिविदा मागविण्यात येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. असा आहे प्रकल्प : * १४ मजली इमारतीच्या जागेवर दोन इमारती * एक इमारत २५ मजली,, तर दुसरी ४० मजली * अंदाजे खर्च ९०० कोटी रुपये * ६०० हून अधिक खोल्या * १००० चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या खोल्या * सर्व पंचतारांकित सुविधांचा समावेश
