मुंबई: राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन येत्या १७ ते २५ ऑगस्ट दरम्यान घेण्याचा निर्णय गुरुवारी कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. दीड महिन्यापूर्वी विरोधी पक्षात असताना सरकारविरोधात विचारलेल्या प्रश्नांना या अधिवेशनात मंत्री म्हणून भाजपचे मंत्री उत्तरे देणार आहेत. यामुळे ‘प्रश्नही आमचेच आणि उत्तरेही आमचीच’ असे चित्र असेल व त्यातून काँग्रेस व राष्ट्रवादीची कोंडी करण्याची शिंदे गट आणि भाजपची खेळी असेल. राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन बुधवार १७ ऑगस्टपासून सुरू होत आहे. कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत २५ ऑगस्टपर्यंतच्या कामकाजाची रूपरेषा ठरविण्यात आली. अधिवेशनात प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधी आदींवर चर्चा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे विरोधी पक्षात असताना पावसाळी अधिवेशनात सरकारची कोंडी करम्ण्याच्या इराद्याने भाजपच्या सदस्यांनी मोठय़ा प्रमाणात प्रश्न, लक्षवेधी मांडल्या होत्या. प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधी चर्चेला घेण्याचा निर्णय झाल्याने भाजपच्या आमदारांनी विरोधात असलेल्या विचारलेल्या प्रश्नांना आता शिंदे गट आणि भाजपचे मंत्री उत्तरे देणार आहेत. काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या माजी मंत्र्यांना अडचणीत आणण्याची संधी भाजप सोडणार नाही, अशी शक्यता आहे. मंत्री नसल्याने गोंधळ मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला असला तरी खातेवाटप अद्याप झालेले नसल्याने विधिमंडळाच्या उत्तरांवर स्वाक्षरी कोणी करायची हा गोंधळ झाला आहे. कारण मंत्र्यांच्या स्वाक्षरीने निवेदन अथवा उत्तरे विधान भवनाकडे पाठविली जातात. खात्यांना मंत्री नसल्याने उत्तरे किंवा निवेदनांवर स्वाक्षऱ्या कोणी करायच्या याचा गोंधळ झाला आहे.
