धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी रेल्वेची जागा देण्याबाबत रेल्वे मंत्रालयाच्या जमीन विकास प्राधिकरण (रेल लँड डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी) आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्राधिकरण यांच्यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या उपस्थितीत ‘संयुक्त करारनाम्यावर (डेफिनेटिव्ह अ‍ॅग्रीमेंट)’ काल (मंगळवार) स्वाक्षरी करण्यात आली. यामुळे धारावी पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हेही वाचा : भास्कर जाधवांच्या घरावरील हल्ल्याच्या घटनेवर आदित्य ठाकरेंनी दिली प्रतिक्रिया, म्हणाले… या संदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “धारावी पुनर्विकासाठी रेल्वेची जी जागा महाराष्ट्र सरकारला हवी होती. त्या संदर्भात आमचा पाठपुरवा सुरू होता. आता ही जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र सरकारला मिळाली आहे.” एअर इंडियाची इमारत राज्य सरकारला मंत्रालयीन कार्यालयांसाठी देण्यास हवाई वाहतूकमंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी मान्यता दिली असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. फडणवीसांनी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांचीही भेट घेतली आणि मुंबईतील एअर इंडियाची इमारत राज्य सरकारला देण्याची विनंती केली होती. हेही वाचा : जे धनुष्यबाणाच्या नावाने मोठे झाले त्यांनीच हे चिन्ह गोठवण्याचं महापाप केलं – भास्कर जाधवांची शिंदे गटावर टीका तर आगामी काळात होणाऱ्या मुंबई महानगर पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर धारावी प्रकल्पाला गती दिली जात आहे, अशा चर्चाही सुरू झाल्या आहेत. सल्लागारपदासाठी मागविण्यात आलेल्या निविदेला अखेर चांगला प्रतिसाद - बहुचर्चित आणि महत्त्वाकांक्षी अशा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी आणि प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारपदासाठी मागविण्यात आलेल्या निविदेला अखेर चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. बांधकामासाठी आठ तर सल्लागारपदासाठी अकरा कंपन्यांनी उत्सुकता दर्शवली आहे. यामध्ये जागतिक स्तरावरील कंपन्यांचाही समावेश आहे. प्रत्यक्षात किती कंपन्या निविदा सादर करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून ३१ ऑॅक्टोबरनंतर याबाबतचे चित्र स्पष्ट होईल. हेही वाचा – Gujarat Election : …म्हणून गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात ‘एमआयएम’ उतरणार! आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीचा पुनर्विकास प्रकल्प २००४ मध्ये हाती घेण्यात आला. पुनर्विकासासाठी २००९, २०१६ आणि २०१८ मध्ये निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. मात्र कधी निविदेला प्रतिसाद मिळाला नाही, तर कधी तांत्रिक अडचणींमुळे निविदा रद्द करण्यात आली. तीन वेळा निविदा रद्द केल्यानंतर आता चौथ्यांदा जागतिक स्तरावर निविदा काढण्यात आल्या आहेत.
