निवडणुक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सरकार आपलं टोल धोरण स्पष्ट करेल, अशी ग्वाही आज मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना दिली. आज (गुरूवार) सकाळी टोलप्रश्नी सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या बैठकीत १० कोटींच्या आतले टोलनाके बंद करणार असल्याचा महत्वपूर्ण निर्णयही घेण्यात आला. तसेच २० कोटींपर्यंतच्या प्रकल्पांचाही यामध्ये विचार होण्याची शक्यता असून अर्धवट प्रकल्पांचे टोल रद्द करण्याचा निर्णयही या बैठकीत झाल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे. तब्बल दोन तास चाललेल्या मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीला सरकारमधील सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भजबळ आणि मंत्री जयदत्त क्षिरसागर व रणजित कांबळे हेदेखिल उपस्थित होते. चर्चेला सुरूवात होताच राज ठाकरे यांनी सर्वप्रथम मनसेचे या आंदोलनाद्वारे काय म्हणणे आहे तसेच काय मागण्या आहेत त्या मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवल्या. कर्नाटकमधील महामार्गांचे फोटो मुख्यमंत्र्यांना दाखवत महाराष्ट्रापेक्षा कर्नाटकमध्ये रस्त्यांची आणि टोलची परिस्थिती चांगली असल्याने राज ठाकरे यावेळी म्हणाले. मुंबई-पुणे द्रूतगती मार्गावर अपघातांचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचेही ते म्हणाले. अनधिकृतपणे उभे असलेले टोलनाके बंद करून टोल आकारणी बंद झाली पाहिजे आणि सर्व टोल नाक्यांचे नियमितपणे ऑडिट व्हायला हवे, अशी सूचनाही राज ठाकरे यांनी यावेळी मुख्यमंत्र्यांना केली. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज ठाकरे यांना दिलेली आश्वासने पुढीलप्रमाणे;* सामान्य माणसांवर टोलचा बोजा पडू नये यासाठी टोलमधून एसटी बसेस वगळणार.* महामार्गावरील शौचालयांचा प्रश्न निकालात काढणार. जागेचा प्रश्न उपस्थित झाल्यास, राज्य सरकार जागा विकत घेऊन केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार शौचालयांचे बांधकाम करणार.* काही टोलनाक्यांवर इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरींगला सुरूवात झाली असून लवकरच सर्व टोलनाक्यांवर ही सुविधा उपलब्ध केली जाईल.* केंद्र सरकारच्या मदतीने लवकरच राज्यातील सर्व महामार्गांवर रूग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्यात येणार.* आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून टोलवसूली करण्याचा सरकारचा विचार. जेणेकरून टोलनाक्यावर गाड्यांना थांबावे लागणार नाही.* महाराष्ट्रात सर्वाधिक रस्ते आहेत. नव्या धोरणानुसार आम्ही छोटे रस्ते टोलमधून वगळण्याचा विचार करत आहोत. छोट्या रस्त्यांसाठी अर्थसंकल्पामध्येच तरतूद करण्यात येईल.
