गुढीपाडवाला शिवाजी पार्कवर झालेल्या मेळाव्यात राज ठाकरे यांनी माहीमच्या समुद्रात अनधिकृत बांधकाम झाल्याचा दावा केला होत. तसेच त्यांनी सांगलीच्या कुपवाड भागातील एक मशीद अनधिकृत असल्याचं म्हणत त्याचे फोटो जाहीर सभेत दाखवले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने तत्काळ या दोन्ही ठिकाणावरील बांधकाम हटवत कारवाई केली. दरम्यान, राज्य सरकारच्या या कारवाईवर राज ठाकरे यांनी पहिल्यांदाच भाष्य केलं आहे.
हेही वाचा – “मी डोळा मारल्याची दखल राज ठाकरेंनीही घेतली”, अजित पवारांची विधानसभेत टोलेबाजी; म्हणाले, “उद्धवजी आले…!”
राज ठाकरे यांनी माहीममधील बांधमाचा आधीचा आणि कारवाईनंतरचा फोटो ट्वीट करत प्रतिक्रिया दिली. “धर्मांध मुस्लिमांनी मुंबईत माहीमच्या समुद्रात बांधलेल्या अनधिकृत मजारीची आणि सांगलीत कुपवाडच्या हिंदू वस्तीत परवानगी नसताना अतिक्रमण करून बांधलेल्या अनधिकृत मशिदीची दृश्य मी मनसेच्या गुढीपाडवा मेळाव्यात दाखवली होती. त्यानंतर अनेकांना धक्का बसला होता. तत्काळ दुसऱ्याच दिवशी महाराष्ट्र सरकारने त्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली, त्याबद्दल मी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबईचे पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर, मुंबई मनपा आयुक्त इक्बाल चेहेल, सांगली मनपा आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी तसंच इतर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे, कर्मचाऱ्यांचं अभिनंदन करतो”, असे ते म्हणाले.
पुढे बोलताना त्यांनी नागरिकांनी दक्ष राहाण्याचे आवाहन केले. “आपल्या डोळ्यादेखत अशी अतिक्रमण राज्यभर सुरु आहेत. हे फक्त अतिक्रमण नव्हे, तर धार्मिक स्थळांच्या आडून केलेलं हे आक्रमण आहे. त्यावर वेळीच उपाययोजना झाली नाही, तर हेच आपल्याला भविष्यात त्रासदायक ठरू शकतं. त्यामुळे शासन-प्रशासनासह प्रत्येक हिंदू बांधवानेही दक्ष राहायलाच हवं”, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
हेही वाचा – राहुल गांधींची खासदारकी रद्द, आदित्य ठाकरेंचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल; म्हणाले, “देशात…”
नेमकं प्रकरण काय?
राज ठाकरे यांनी बुधवारी गुढीपाडव्याच्या मेळाव्यात बोलताना माहीम भागातील समुद्रात अनधिकृत बांधकाम झाल्याचं म्हटलं होतं. यावेळी त्यांनी एक व्हिडीओत दाखवत हे बांधकाम एका महिन्याच्या आता पाडा अन्यथा याच्या शेजारी आम्ही गणपतीचे मंदिर बांधू असा इशारा राज्य सरकार आणि प्रशासनाला दिला होता. दरम्यान, राज ठाकरेंच्या इशाऱ्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून हे बांधकाम पाडण्यासाठी सहा अधिकाऱ्यांचे पथक नियुक्त करण्यात आले होते. त्यानुसार मुंबई महालिकेकडून या जागेची पाहणी करण्यात आली आणि त्यानंतर हे बांधकाम पाडण्यात आलं.
