राजीव गांधी आरोग्य योजना शहरापुरतीच

दारिद्ररेषेखालील नागरिकांना वैद्यकीय सेवेचा लाभ घेता यावा या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेली राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना शहर आणि मध्यमवर्गीयांपुरतीच मर्यादित असल्याचा निष्कर्ष सेहत संस्थेने मांडला आहे. या योजनेचा अभ्यासपूर्ण विस्तृत अहवाल सेहत संस्थेने राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेच्या संस्थेसमोर नुकताच सादर केला आहे. महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना असे नामकरण करून येत्या ऑगस्टमध्ये नव्याने आणण्यात येणारी ही योजना राज्यातील सर्व गरजू रुग्णांपर्यत पोहचावी, यासाठी काही शिफारशीही या अहवालाच्या माध्यमातून करण्यात आल्या आहेत.

गरजू रुग्णांना कमीत कमी खर्चामध्ये वैद्यकीय सेवा देण्याच्या या उद्देशाने जुलै २०१२ साली राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेचे वैशिष्टय म्हणजे सरकारी रुग्णालयाबरोबरच सरकारने करार केलेल्या खाजगी रुग्णालयांमध्येही नागरिकांना या योजनेअंतर्गत उपचार घेणे शक्य झाले. यासाठी सरकारने राज्यभरातील ४७३ रुग्णालयाशी करार केला असून ९७१ प्रकारच्या वैद्यकीय सेवांचा यात समावेश केलेला आहे. सरकारने करार केलेल्या रुग्णालयांपैकी ८४ टक्के रुग्णालये ही खाजगी आहेत. या योजनेमध्ये अनेक त्रुटी असून खऱ्या लाभार्थीपर्यत ही योजना पोहचलीच नसल्याचा निदर्शनास आणणारा अभ्यासपूर्ण अहवाल सेहत संस्थेच्या सुचित्रा वागळे व नेहल शाह यांनी मांडला आहे. दारिद्रय रेषेखालील रुग्णांना वैदयकीय सेवा कमीत कमी खर्चात मिळाव्यात या उद्देश्याने सुरू करण्यात आलेली ही योजना मात्र शहरभाग सोडता अन्य मागासलेल्या राज्यांमधील फक्त १२ टक्के रुग्णालयांमध्येच राबविण्यात आली आहे.  उदा. ६५ टक्क्याहून अधिक आदिवासी लोकसंख्या असेलल्या नंदुरबार राज्यामध्ये फक्त एका म्हणजेच सरकारी रुग्णालयामध्ये ही योजना राबविण्यात येत आहे. परिणामी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना मुंबई, पुणे, नागपूर आदी शहरांमधील रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी दाखल व्हावे लागत असल्याचे आढळले आहे, असे अहवालात मांडण्यात आले आहे. या योजनेअंर्तगत ९७१ वैद्यकीय सेवा देण्याचे नमूद जरी असले तरी राज्यातील बहुसंख्य खाजगी रुग्णालयांमध्ये यातील काही खर्चिक व महत्त्वाच्या वैद्यकीस सेवा उपलब्धच नाहीत. या वैद्यकीय सेवांमध्ये समावेश असणाऱ्या कर्करोगाच्या विविध उपचार पद्धती १५ हून अधिक जिल्हयांमधील खाजगी रुग्णालयांमध्ये होतच नाहीत. तसेच खेडय़ापाडय़ातील गरजू रुग्णांपर्यत या सेवेचा प्रचार आणि प्रसार अजून पोहचलेलाच नाही, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या योजनेचे खरे लाभार्थी असलेल्या अन्नपूर्णा व अंत्योदय रेशनकार्ड धारकांपैकी अनुक्रमे ०.१ व १.८ टक्के नागरिकांनीच आत्तार्यत या सेवेचा लाभ घेतला आहे.

राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेचे नाव बदलून महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना असे नामकरण लवकरच करण्यात येणार आहे. नामकरण करुन नव्याने अमलात येणारी योजना ही त्रुटीरहित असावी, यासाठी काही शिफारशी या अहवालाच्या माध्यमातून मांडण्यात आल्या आहेत. या योजनेच्या लाभार्थी संख्येवरच फक्त लक्ष केंद्रित न करता या योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या खाजगी संस्थांमधून या योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय सेवांवर देखरेख करणारी व्यवस्था निर्माण करावी. योजनेत समाविष्ठ असणाऱ्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध असणाऱ्या खाजगी रुग्णालयांशीच करार केले जावेत. करार केलेल्या रुग्णालयांची संख्या ही तुलनेने फार कमी असल्याने अधिकाधिक रुग्णालये या योजनेअंतर्गत जोडून घ्यावीत. अहवालातून सुचविण्यात आलेल्या शिफारशी नव्या योजनेत अमलात आणण्यासाठी आम्ही सातत्याने याचा संस्थेकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे सेहत संस्थेच्या समन्वयक संगीता रेगे यांना लोकसत्ताशी बोलताना सांगितले.

योजनेतील त्रुटी..

• बीड, भंडारा, गडचिरोली, गोंदिया, हिंगोली, जालना, नंदुरबार, उस्मानाबाद, रत्नागिरी, सातारा, सिंधुदुर्ग आणि वाशिम या मागासलेल्या जिल्हयांमध्ये सर्वात कमी रुग्णालयांमध्ये ही योजना उपलब्ध.
• खर्चिक असणाऱ्या कर्करोगाच्या उपचार पद्धतींचा १५हून अधिक जिल्ह्य़ांमध्ये अभाव.
• अन्नपूर्णा व अंत्योदय कार्डधारक लाभार्थीचे प्रमाण नगण्य.
• योजनेचा प्रचार व प्रसार शहरांपुरता मर्यादित.