मुंबई : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेला दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यभरात ७९ बाजार समित्यांमध्ये नवीन शेतकरी भवन बांधणे आणि जुन्या शेतकरी भवनांची दुरुस्ती करण्यासाठी १३२ कोटी ४८ लाखा रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात शेतकऱ्यांना मुक्कामाची सोय करण्यासाठी आणि मूलभूत सोयी – सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी शेतकरी भवन बांधणे तसेच अस्तित्वात असलेल्या शेतकरी भवनाची दुरुस्ती करण्याला डिसेंबर २०२३ मध्ये मान्यता देण्यात आली होती. या योजनेस २०२३ – २४, २०२४ – २५ आणि २०२५ – २६ या तीन आर्थिक वर्षांसाठी मान्यता देण्यात आली होती. यासाठी ११६ बाजार समित्यांमध्ये नवीन शेतकरी भवन बांधण्यासाठी १०३.९८ कोटी आणि अस्तित्वातील शेतकरी भवनांच्या दुरुस्तीसाठी २८.५० कोटी याप्रमाणे एकूण १३२.४८ कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेस मिळत असलेला प्रतिसाद विचारात घेऊन पुढे २०२६ – २७ आणि २०२७ – २८ या दोन आर्थिक वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
दरम्यान, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये आतापर्यंत शेतकरी भवन बांधण्याचे ७९ नवीन प्रस्ताव प्राप्त झाले असून, त्यापैकी ४५ प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे.
शेतकरी भवनाची गरज काय ?
राज्यभरातून शेतकरी जिल्ह्याच्या आणि पुणे मुंबईसारख्या शहराच्या ठिकाणी भाजीपाला विक्री करण्यासाठी येतात. या शेतकऱ्यांकडून विविध कर वसूल केले जातात. पण, त्यांना सोयी सुविधा मिळत नाहीत. त्यांच्या राहण्याची खाण्याची सोय होत नाही. शेतकरी भवनाच्या माध्यमातून या बाजार समितीत शेतकऱ्यांना पायाभूत सुविधा मिळावी. ही शेतकरी भवनामागील मूळ संकल्पना आहे. सध्या असलेल्या शेतकरी भवनाची दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे त्याच्या दुरुस्तीची कोणती गरज आहे आणि ज्या बाजार समितीमध्ये शेतकरी भवन नाही, त्या ठिकाणी होण्याची गरज आहे.
