मुंबई : अमेरिकेने लादलेल्या आयात-शुल्कांमुळे अर्थव्यवस्थेची गती मंदावण्याच्या भीतीने रिझर्व्ह बँकेकडून विद्यमान वर्षात आणखी तीन वेळा एकूण ७५ आधारबिंदूंची दर कपात शक्य आहे, असा अंदाज सिटीबँकेच्या अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
सिटीबँकेच्या ताज्या अंदाजानुसार, जेपी मॉर्गन आणि नोमुराने भाकीत केलेल्या अंदाजानुसार, या वर्षासाठी एकूण १०० आधार बिंदूंची दर कपात होण्याची अपेक्षा आहे. रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारीमध्ये रेपो दर २५ आधारबिंदूंनी कमी करून ६.२५ टक्क्यांवर आणला आहे. ही गेल्या पाच वर्षांतील पहिली कपात आहे.
भारतीय आयातींवर अमेरिकेने लादलेल्या २७ टक्के व्यापारशुल्काचा २०२५-२६ मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पादनावर (जीडीपी) सुमारे ४० आधारबिंदूंनी परिणाम होऊ शकतो, असे सिटीबँकेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ समीरन चक्रवर्ती यांनी अहवालात म्हटले आहे. जर या शुल्कांमुळे जागतिक विकासदरात मोठी घसरण झाली, तर त्याचा भारताच्या निर्यातीवर मोठा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, असेही चक्रवर्ती म्हणाले.
व्यापार शुल्काबाबत वाटाघाटी आणि सततची अनिश्चितता यामुळे खासगी गुंतवणुकीच्या हेतूंना धक्का बसण्याची भीती असून त्याचा जीडीपी वाढीवरही परिणाम होऊ शकतो. फेब्रुवारीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या मध्यवर्ती बँकेच्या अंदाजानुसार, भारताची अर्थव्यवस्था चालू आर्थिक वर्षात ६.७ टक्के दराने विस्तारण्याचा अंदाज आहे. तर विद्यमान वर्षात महागाई सरासरी ४.२ टक्के राहण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला रेपोदर कपात करण्यास पुरेसा वाव आहे.
येत्या आठवड्यात बैठक
रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची पुढील आठवड्यात बैठक पार पडणार असून ९ एप्रिलला व्याजदराबाबत निर्णय जाहीर केला जाईल. अर्थतज्ज्ञांच्या मध्ये या बैठकीत २५ आधारबिंदूंची कपात शक्य आहे. एप्रिलच्या बैठकीत थेट ५० आधारबिंदूंच कपात होण्याची शक्यता खूपच कमी आहे, असे सिटीबँकेने म्हटले आहे.
