मुंबई : रिझर्व्ह बँकेने जूनच्या सुरुवातीला रेपो दरात थेट अर्धा टक्क्यांची कपात केली, तर विद्यमान वर्षात आतापर्यंत व्याजाचे दर १ टक्क्यांनी कमी झाले आहेत. परिणामी सर्व बँकांनी या कपातींचा लाभ कर्जदारांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कर्जाच्या व्याजाच्या दरात किमान ५० आधारबिंदूंची (अर्धा टक्का) कपात करावी, असे रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात सुचविण्यात आले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी भूमिका घेत रेपो दरात मोठी कपात केली आहे. त्याला अनुसरून बहुतेक बँकांनी फेब्रुवारी आणि एप्रिलमध्ये व्याजदर कपातीचा लाभ त्यांच्या ग्राहकांना दिला आहे. शिवाय ६ जून रोजी रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात आणखी ५० आधारबिंदूंची कपात केल्यानंतर काही दिवसांतच स्टेट बँक, बँक ऑफ बडोदा आणि एचडीएफसी बँक यासह अनेक मोठ्या बँकांनी रेपो दराशी संलग्न कर्जदरात कपात केली. शिवाय रेपो दरात कपात करण्याव्यतिरिक्त, मध्यवर्ती बँकेने रोख राखीव प्रमाण ( कॅश रिझर्व्ह रेशो – सीआरआर) मध्ये १०० आधार बिंदूंची कपातीची घोषणा केली आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या जून २०२५ च्या अहवालामध्ये ‘अर्थव्यवस्थेची स्थिती’ यावरील लेखात म्हटले आहे की, पत बाजारात दर कपातीचे कार्यक्षम संक्रमण सुलभ करण्यासाठी आर्थिक परिस्थिती अनुकूल आहे. ‘सीआरआर’मधील कपातीमुळे डिसेंबर २०२५ पर्यंत बँकिंग प्रणालीमध्ये सुमारे २.५ लाख कोटी रुपयांची तरलता निर्माण होईल. परिणामी बँकांकडून अधिक प्रभावीपणे पत पुरवठ्यात वाढ व्हावी यासाठी व्याजदरात कपात होणे गरजेचे आहे. शिवाय व्याजदर कपातीमुळे बँकांचा निधी गोळा करण्यावरील खर्च अर्थात मुदत ठेवींवर द्यावा लागणाऱ्या व्याजापोटी खर्चात देखील कपात होणार आहे. याचे प्रतिबिंब कर्ज स्वस्त होण्यात उमटताना दिसायला हवे.
