मुंबई : मुंबईत २०२० पासून आतापर्यत ९१० सहकारी गृहनिर्मांण संस्थांचा पुनर्विकास सुरु झाला असून त्याद्वारे २०३० पर्यंत सव्वा लाख कोटी रुपये किमतीची ४४ हजार २७७ नवी घरे निर्माण होणार आहेत. मुंबईतील सुमारे ३२६.८ एकर भूखंडावरील इमारतींचा पुनर्विकास होणार आहे.
‘रिडेव्हलपमेंट स्टोरी’ हा मुंबईवरील अहवाल नाईट फ्रॅंकने प्रकाशित केला आहे. या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. मुंबईत ३० वर्षे पूर्ण झालेल्या एक लाख ६० हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. या सर्व इमारती नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार, ३० वर्षे पूर्ण झालेल्या असल्यामुळे पुनर्विकासास पात्र आहेत. महापालिका वा तत्सम सक्षम प्राधिकरणाने धोकादायक घोषित केलेल्या व ३० वर्षे पूर्ण न झालेल्या इमारतींनाही पुनर्विकासाची संधी आहे. २०२० ते जून २०२५ पर्यंत पश्चिम उपनगरात ६३३ तर मध्य व पूर्व उपनगरात २३४ पुनर्विकास प्रकल्पांनी आकार घेतला आहे.
बोरिवली, अंधेरी आणि वांद्रे या परिसरातील सुमारे १३९ एकर इतक्या भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा पुनर्विकास सुरु झाला आहे. हा सर्व परिसर मोक्याच्या ठिकाणी असून रेडी रेकनर दराच्या तुलनेत कितीतरी पट बाजारभाव असल्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्प व्यवहार्य ठरत आहेत. या परिसरात विकासकाने रहिवाशांना ६० ते ७० टक्के अधिक क्षेत्रफळ देऊ केले आहे. ज्या ठिकाणी बाजारभाव प्रति चौरस फूट ४० हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्या प्रकल्पात विकासक ३० ते ३५ टक्के तर ४० ते ६० हजार रुपये प्रति चौरस फूट दर असलेल्या परिसरात ३५ ते ४० टक्के आणि प्रति चौरस फुटाचा दर ७५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक असलेल्या परिसरात ५० टक्के अतिरिक्त क्षेत्रफळ दिले जात आहे.
या पुनर्विकासातून शासनाला मुद्रांक शुल्कापोटी सात हजार ८३० कोटी तर वस्तू व सेवा करामुक्षे सहा हजार ५२५ कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. आतापर्यंत ७५४ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी विकासकासोबत विकास हक्क करारनामा नोंदणीकृत केला आहे. उर्वरित संस्थांची चर्चा सुरु असून विकासक मात्र निश्चित केला आहे, असेही अहवालात म्हटले आहे. काही पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी आठ ते दहा वर्षे का लागली, याचे विवेचनही करण्यात आले आहे.
मुंबईत मोकळे भूखंड नसल्यामुळे जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाशिवाय पर्याय नाही. परंतु अनेक वर्षे रखडलेल्या प्रकल्पांमुळे रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. परंतु त्याचवेळी यशस्वी पुनर्विकासाचीही अनेक प्रकरणे आहेत. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी कार्यक्षम प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नेमला आणि प्रकल्प व्यवहार्यतेचा विचार करुन आपल्या मागण्या सिमित ठेवल्या तर प्रकल्प निश्चितच पूर्ण होऊ शकतो. विकासकालाही प्रकल्प पूर्ण करण्यात रस आहे, असे मत नाईट फ्रॅंकचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शिशिर बैजल यांनी व्यक्त केले आहे.