मुंबई : गोरेगाव पश्चिम येथील मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास अदानी समुहाच्याच माध्यमातून होणार यावर अखेर सोमवारी शिक्कामोर्तब झाले. पुनर्विकासाच्या निविदेला राज्य सरकारने मान्यता देत निविदा अंतिम केली आहे. त्यानुसार अदानी समुहाला निविदा देण्यात आली असून लवकरच मुंबई मंडळाकडून अदानी समुहाला आशयपत्र (एलओआय) दिले जाणार आहे.
अंदाजे १४२ एकरवर वसलेल्या मोतीलाल नगर म्हाडा वसाहतीचा पुनर्विकास मुंबई मंडळाच्या माध्यमातून कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हल्पमेंट एजन्सीची (सी अँड डी) अर्थात खासगी विकासकाची नियुक्ती करत मार्गी लावला जाणार आहे. त्यानुसार या पुनर्विकासासाठी २०२१ मुंबई मंडळाने निविदा मागविल्या होत्या. त्यानुसार तीन निविदा सादर झाल्या होत्या आणि तांत्रिक निविदेत तीन कंपन्यांच्या निविदा सादर झाल्या होत्या. छाननीत एक निविदा अपात्र ठरली. तांत्रिक निविदा खुल्या झाल्यानंतर मुंबई मंडाळाला आर्थिक निविदा २०२१ पासून मार्च २०२५ पर्यंत खुल्या करता आल्या नाहीत. मोतीलाल नगर पुनर्विकासाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने निविदा खुल्या करता येत नव्हत्या. पण अखेर मार्चमध्ये न्यायालयाने निविदा खुल्या करण्याचा मार्ग मोकळा केला आणि मुंबई मंडळाने आर्थिक निविदा खुल्या केल्या. या निविदेत अदानी समुहाने अखेर बाजी मारली. निविदेतील अटीनुसार एकूण क्षेत्राच्या १३.२९ टक्के क्षेत्रापेक्षा अधिक क्षेत्रावर अर्थात ३ लाख ८३ हजार चौ.मीटर क्षेत्रावर घरे बांधून देणाऱ्या कंपनीस निविदा देण्यात येणार होती. त्यानुसार अदानी समुहाने १३.७८ टक्के क्षेत्रावर अर्थात ३ लाख ९७ हजार १०० चौ. मीटर क्षेत्रावर म्हाडास घरे बांधून देण्याची तयारी दर्शवून निविदेत बाजी मारली. अदानी समुहाची निविदा पात्र ठरल्यानंतर निविदा अंतिम करण्यासाठीचा प्रस्ताव मुंबई मंडळाकडून राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला होता.
सोमवारी राज्य सरकारने या प्रस्तावास म्हणजे अदानीच्या निविदेस मान्यता दिल्याची माहिती मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी दिली. निविदा अंतिम झाल्याने, त्यास राज्य सरकारची मान्यता मिळाल्याने आता लवकरच अदानी समुहाला आशयपत्र (एलओआय) देण्यात येईल असेही बोरीकर यांनी सांगितले. आशयपत्र दिल्यानंतर मुंबई मंडळ आणि अदानी समुह यांच्या करार होईल आणि त्यानंतर कार्योदेश जारी केले जातील. कार्योदेश निघाल्यानंतर अदानी समुहाकडून सविस्तर आराखडा तयार करून पुढे प्रत्यक्ष पुनर्विकास मार्गी लावला जाईल.
