मुंबई : गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांसाठी शेलू आणि वांगणी येथे ८१ हजार घरे बांधण्यात येणार आहेत. मात्र काही संघटनांनी या दोन्ही ठिकाणची घरे नाकारली आहेत. तर काही संघटनांनी वांगणीच्या घरांना नापसंती दर्शवत शेलूमधील घरे पसंत केली आहेत. शेलूमधील घरे घेण्यास गिरणी कामगार-वारस तयार आहेत. मात्र या घरांच्या किंमती कमी करावी, तसेच किंमत साडेनऊ लाखांऐवजी सहा लाख केल्यानंतरच कामगार-वारस राज्य सरकारकडे संमती पत्र सादर करतील, अशी भूमिका गिरणी कामगार कृती संघटनेने घेतली आहे. या मागणीचे पत्र सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविण्यात आले आहे. यावर चर्चा करण्यासाठी संघटनेने मुख्यमंत्र्यांची वेळही मागितली आहे.

९.५० लाख रुपये घराची मूळ किंमत

दीड लाख गिरणी कामगार – वारसांना मुंबईत घरे देणे शक्य नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने मुंबई महानगर प्रदेशात गिरणी कामगारांना घरे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार शेलूमध्ये ३० हजार, तर वांगणी येथे ५१ हजार घरे गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधण्यात येणार असून दोन खासगी विकासकांच्या माध्यमातून ही घरे बांधण्यात येणार आहेत. असे असताना गिरणी कामगार एकजूटने वांगणी आणि शेलूमधील घरांना विरोध करीत ती नाकारली आहेत. कामगार-वारसांना मुंबईतच घरे देण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे गिरणी कामगार कृती संघटनेने मात्र शेलूतील घरांना पसंती दर्शवली असून वांगणीतील घरे नाकारली आहेत. मात्र कृती संघटनेचा शेलूतील घरांच्या किंमतीवर आक्षेप आहे. शेलूतील घरांच्या किंमती १५ लाख रुपये असून अनुदान वगळता गिरणी कामगारांना ही घरे ९.५० लाख रुपयांत दिली जाणार आहेत. मात्र या किंमती गिरणी कामगार आणि कृती संघटनेला मान्य नाहीत. या घरांची किंमत सहा लाख रुपये निश्चित करावी, अशी मागणी कृती संघटनेने केली आहे. मात्र अद्याप या मागणीवर राज्य सरकारने निर्णय घेतलेला नाही.

वांगणी आणि शेलू येथील घरांना काही संघटनांचा, तर काही संघटनांचा वांगणीतील घरांना विरोध आहे. असे असतानाही राज्य सरकारने आता शेलू-वांगणीतील घरांसाठी कामगार-वारसांकडून संमतीपत्र घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार म्हाडाच्या संगणकीय प्रणालीचा वापर करून म्हाडाकडून संमतीपत्र स्वीकृतीसाठी एक स्वंतत्र लिंक तयार करण्यात आली आहे. लवकरच या लिंकद्वारे संमतीपत्र घेण्यास सुरुवात होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आता शेलूतील घरांच्या किंमती कमी करण्याच्या मागणीसाठी कृती संघटना आक्रमक झाली आहे. सोमवारी मुख्यमंत्र्यांना संघटनेकडून एक पत्र पाठविण्यात आले असून भेटीसाठी मुख्यमंत्र्यांची वेळ मागण्यात आली आहे. गिरणी कामगार शेलूमधील घरे घेण्यासाठी तयार आहेत. मात्र घरांच्या किंमती कमी झाल्याशिवाय, सहा लाख रुपये झाल्याशिवाय समंती पत्र सादर करणार नाहीत, अशी भूमिका कृती संघटनेने घेतली आहे.