मुंबई : शेतजमिनीच्या वाटणीनंतर नोंदणीदस्तासाठी ३० हजार रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जात होते. महसूल विभागाकडून हे शुल्क माफ करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून यामुळे आता शेतीवाटप पत्रावरील दस्त नोंदणीसाठी कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही.
सध्या नोंदणी फी ही शेती आणि बिगरशेती मिळकतीसाठी सारखीच आहे. ती एकूण मूल्याच्या १ टक्क्यापर्यंत (कमाल ३०,००० रुपये ) आकारली जाते. मात्र, शेती मिळकतीसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र १०० रुपये असूनही नोंदणी शुल्क माफ नव्हते. यामुळे अनेक शेतकरी दस्तांची नोंदणी टाळत होते आणि पुढे कायदेशीर वाद निर्माण होत होते. त्यामुळे हे शुल्क माफ करण्याचा निर्णय महसूल विभागाकडून घेण्यात आला आहे. या निर्णयाने शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी होईल तसेच कुटुंबात वाद निर्माण होणार नाहीत. कायदेशीर नोंदणी झाल्यामुळे मालकीचे स्पष्ट दस्तऐवजीकरण होण्यास मदतच होईल. नोंदणी केल्यामुळे भविष्यात शेत जमिनीबाबत काही वाद निर्माण झाल्यास त्याचा शेतकऱ्यांना व त्याच्या कुटुंबीयांना नाहक आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ नुसार शेतजमिनीचे वाटप केल्यास अशा दस्तांना लागणारी नोंदणी शुल्क माफ करण्यात आली आहे.
महसुलात ३५ ते ४० कोटींची घट
आता शेतजमिनीच्या वाटपपत्राच्या नोंदणीचे प्रमाण वाढेल. परिणामी शेतजमिनीच्या वापर संबंधीचे वाद कमी होऊन शेतकऱ्यांना फायदा होईल. या निर्णयामुळे शासनाच्या महसुलात दरवर्षी ३५ ते ४० कोटी रुपयांची घट येऊ शकते. मात्र शेतीच्या वाटप पत्राची नोंदणी न केल्यामुळे शेतकऱ्यांना होणाऱ्या त्रासातून सुटका करण्यासाठी नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार पडणार नाही व शेत नोंदणीला जलदगतीने चालना मिळेल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
