मुंबई : ठाणेस्थित नीळकंठ हाइट्स को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीज असोसिएशनला अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश सक्षम अधिकाऱ्यांना देताना उच्च न्यायालयाने असोसिएशनच्या ७०० सदनिकाधारकाना दिलासा दिला. त्याचवेळी, मालमत्तेचे हक्क सोसायटीला देण्यात विलंब करणाऱ्या नीळकंठ रियाल्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेडवर (आधीची अभिनव रिअल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड) ताशेरे ओढले.
सोसायटीच्या जागेची मालकी मिळवण्यासाठी गेल्या दशकभरापासून सोसायटीच्या सदस्यांचा लढा सुरू होता. न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने महाराष्ट्र सदनिका मालकी हक्क कायद्याच्या (मोफा) कलम ११(३) अंतर्गत सोसायटीला अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश सक्षम अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच, विकासकाचा विरोध हा सदनिका खरेदीदारांच्या वैधानिक हक्कांचे आणि सोसायटीच्या स्थापनेपासून चार महिन्यांच्या आत अभिहस्तांतरण अंमलात आणण्याच्या मोफा कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन असल्याची टिप्प्णी न्यायालयाने केली.
रामेश्वर (२००४), मानसरोवर (२००५) आणि गिरिजा (२०११) या तीन नोंदणीकृत सोसायटींचा समावेश असलेल्या असोसिएशनने माजीवाडा येथील जमिनीवरील भाडेपट्टा हक्कांच्या मानद हस्तांतरणासाठी अर्ज दाखल केला होता. विकासक कंपीनीने एकूण ७४० सदनिका आणि २९ दुकाने बांधली होती, परंतु, जवळपास दोन दशकांनंतरही हस्तांतरण करार अंमलात आणला नाही. तथापि, सोसायटीचा टप्प्याटप्प्याने होत असलेला विकास, दिवाणी खटल्यातील यथास्थिती आदेश आणि असोसिएशनने जास्त जमीन मागितल्याचा आरोपांचा दाखला देऊन सक्षम अधिकाऱ्यांनी असोसिएशनचा अर्ज फेटाळला.
उच्च न्यायालयाने मात्र सक्षम अधिकाऱ्यांचे हे आक्षेप निराधार ठरवले, तसेच, भविष्यातील विकासाचे अस्पष्ट दावे सोसायटींना जागेचा मालकी हक्क देण्याच्या कायदेशीर बंधनापासून दूर ठेवू शकत नाहीत, असे न्यायमूर्ती बोरकर यांनी आदेशात नमूद केले. याशिवाय, वर्षानुवर्षे सोसायटीचे कोणतेही बांधकाम झाले नाही. त्यामुळे, विकासकातर्फे त्याबाबत केलेला युक्तिवाद हा काल्पनिक असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली. त्याचवेळी, मोफा कायदा भविष्यातील प्रकल्पांच्या आश्वासनावर अनिश्चित काळासाठी विलंब करण्यास परवानगी देत नाही, असे स्पष्ट करताना न्यायालयाने सोसायटीच्या स्थापनेची कायदेशीरता देखील कायम ठेवली. त्याचप्रमाणे, एकदा वैयक्तिक सोसायटी नोंदणीकृत झाल्यानंतर, त्यांना विकासकाच्या संमतीशिवाय व्यापक संघटनेत समाविष्ट होण्याचा अधिकार आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
जास्त जमीन मागितल्याचा दावा फेटाळला
जमीन क्षेत्राच्या वादाबाबात न्यायालयाने असोसिएशनच्या वास्तुविशारदाने मंजूर केलेल्या आराखड्यांवर आधारित केलेली गणना स्वीकारली. तसेच, असोसिएशनने देयतेपेक्षा जास्त जमीन मागितल्याचा विकासकाचा दावा फेटाळून लावला. त्याचवेळी, असे कोणतेही वाद स्वतंत्र दिवाणी कार्यवाहीद्वारे सोडवता येतील असेही न्यायालयाने म्हटले. अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र देण्याच्या आदेशाचा दिवाणी न्यायालयातील विकासकाच्या दाव्यावक पपिणाम होणार नाही हेही न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
