पवईस्थित जमीन घोटाळ्याप्रकरण हिरानंदानी समूहाला दिलासा; प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा अहवाल न्यायालयाने स्वीकारला

विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. ई. बांगर यांनी एसीबीने दाखल केलेला अहवाल २ जून रोजी स्वीकारला. एसीबीने योग्य तपासाअंती प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा हा अहवाल दाखल केला आहे. तसेच, तो दाखल करताना उच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये या प्रकरणाशी संबंधित तीन जनहित याचिका निकाली काढताना दिलेल्या आदेशाचा दाखला दिल्याचे विशेष न्यायालयाने एसीबीचा अहवाल स्वीकारताना नमूद केले. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाने समस्या सोडवली गेली आणि कोणतीही तक्रार शिल्लक नाही, असेही एसीबीने अहवालात नमूद केले होते. या प्रकरणी १९८६ च्या करारानुसार केलेल्या सर्व करारात्मक जबाबदाऱ्या पूर्ण झाल्या आहेत आणि मान्य केलेल्या २,६६१ सदनिका बांधण्याचे आणि २५६ सदनिका सरकारला हस्तांतरित करण्याच्या आधीच्या अंतरिम आदेशांचे पालन करण्यात आल्याचे उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका निकाली काढताना नमूद केले होते.

हिरानंदानी यांच्याविरोधात एसीबीने २०१२मध्ये गुन्हा दाखल केला होता. पवई क्षेत्राच्या विकासासाठी, १९ नोव्हेंबर १९८६ रोजी राज्य सरकार, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) आणि हिरानंदानी डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यात २३२.३२ एकर जमिनीशी संबंधित त्रिपक्षीय करार करण्यात आला. या करारानुसार ४० चौरस मीटर आणि ८० चौरस मीटरच्या प्रत्येकी ५० टक्के सदनिका बांधणे आणि त्यापैकी १५ टक्के सदनिका सरकारला हस्तांतरित करण्याची अट घालण्यात आली होती. तथापि, जमिनीचा व्यावसायिक वापरासाठी कराराच्या अटींचे उल्लंघन केले गेले आणि कमी उत्पन्न गटासाठीच्या परवडणाऱ्या घरांऐवजी, बेकायदेशीररीत्या लहान आकाराच्या सदनिका एकत्रित करून आलिशान घरे बांधण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

न्यायालयाने म्हणणे…

या प्रकरणातील आरोपीं फसवणूक केल्याचे दर्शवणारा किंवा संशय निर्माण करणारा कोणताही पुरावा नाही. शिवाय, गृहनिर्माण योजनेतील सुमारे ८,००० रहिवाशांनी याप्रकरणी कोणतीही फौजदारी तक्रार दाखल केलेली नाही अथवा प्रकरणातील तक्रारदार आणि सामाजिक कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी केलेल्या आरोपांना पाठिंबाही दर्शवलेला नाही. दौंडकर हे या योजनेतील रहिवासी किंवा गुंतवणूकदारही नाहीत. थोडक्यात, पवईमधील ३०,००० कोटी रुपयांच्या या जमीन फसवणुकीप्रकरणी कोणताही फौजदारी खटला दाखल करता येऊ नाही, असे विशेष न्यायालयाने निरंजन हिरानंदानी आणि इतर आरोपींची दिलासा देताना प्रामुख्याने नमूद केले. उपरोक्त कारणांस्तव एसीबीच्या अहवालाला आक्षेप घेणारी दौंडकर यांनी दाखल केलेली निषेध याचिकाही फेटाळण्यात येत असल्याचे विशेष न्यायालयाने आदेशात म्हटले.

प्रकरण काय ?

परवडणाऱ्या घरांसाठी उपलब्ध केलेल्या पवई क्षेत्र विकास योजनेंतर्गत हिरानंदानीसह विकासकांनी उच्चभ्रूंसाठी सदनिका बांधून सरकारी तिजोरीचे नुकसान केले, असा मुख्य आरोप एसीबीने केला होता. एसीबीने २०१२ मध्ये आरोपांची चौकशी सुरू केली. तथापि, वर्षभरानंतर, २०१३ मध्ये एसीबीने हे प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा अहवाल विशेष न्यायालयात दाखल केला. न्यायालयाने २०१८ मध्ये पहिल्यांदा हा अहवाल फेटाळला व आरोपांच्या पुढील चौकशीचे आदेश एसीबीला दिले. या आदेशांच्या आधारे एसीबीने २०१९ मध्ये प्रकरणाची पुन्हा चौकशी केली. परंतु, आरोपींनी फसवणूक केल्याचा कोणताही पुरावा आढळलेला नाही. याउलट, तक्रारीत उपस्थित केलेले मुद्दे धोरणात्मक आणि कराराच्या उल्लंघनाशी संबंधित असून ते फौजदारी स्वरूपाचे नाहीत, असे नमूद करून प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा नवा अहवाल विशेष न्यायालयात सादर केला.