मुंबई : संरेखनात बदल करून पुणे-नाशिक औद्याोगिक महामार्ग सेमी हायस्पीड रेल्वेला समांतर नेता येईल का, या दृष्टीने अहवाल तयार करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले होते. मात्र रेल्वेला समांतर औद्याोगिक महामार्ग नेणे तांत्रिक आणि आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य असल्याचे राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) अहवालात नमूद केले आहे.
रत्नागिरी-नागपूर महामार्गाला समांतर असल्यामुळे ‘शक्तिपीठ’ महामार्गाला अनेक जिल्ह्यांत विरोध आहे. या पार्श्वभूमीवर मूळ संरेखनानुसारच पुणे-नाशिक औद्याोगिक महामार्गाचा प्रकल्प मार्गी लावण्याची परवानगी द्यावी, या ‘एमएसआरडीसी’ने केलेल्या मागणीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. दळणवळण व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी एमएसआरडीसीने ४,२१७ किमीचे रस्त्यांचे जाळे विणण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुणे-नाशिक औद्याोगिक महामार्ग हा त्यातील एक महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यांना जोडत पुणे-नाशिक अंतर पाच तासांवरून दोन ते अडीच तासांवर आणण्यासाठी हा प्रकल्प एमएसआरडीसीने हाती घेतला आहे. महामार्गाचे संरेखन पूर्ण करून त्यासंबंधीच्या प्रस्तावास गतवर्षी राज्य सरकारने मंजुरी दिली. या प्रकल्पास शेतकरी, जमीन मालकांचा विरोध झाल्याने संरेखनात बदल करण्याची सूचना सरकारने दिली होती. भूसंपादनाची गरज पडू नये, शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाऊ नयेत यासाठी पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्गाला समांतर महामार्ग नेता येईल का, या दृष्टीने अभ्यास करण्याची सूचना करण्यात आली होती. त्यानुसार एमएसआरडीसीने अभ्यास करून अहवाल सादर केला असून यात रेल्वेला समांतर महामार्ग तांत्रिक आणि आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य असल्याचे स्पष्ट करण्यात आल्याची माहिती एमएसआरडीसीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. रेल्वेचे नियम आणि द्रुतगती महामार्गाचे नियम, वाहतुकीचे नियम वेगळे आहेत. रेल्वे, महामार्गाची उद्दिष्टे वेगळी असल्यामुळे रेल्वेला समांतर महामार्ग नेणे अशक्य असल्याचे एमएसआरडीसीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
अहवालात काय?
औद्याोगिक महामार्गाचे उद्दिष्ट पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिकमधील अधिकाधिक गावांना जोडून तेथील दळणवळण सक्षम करणे हे आहे. रेल्वेला समांतर महामार्गामुळे उद्दिष्ट साध्य होत नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. इतर पर्यायांचाही विचार करण्यात आला. मात्र ते सर्व पर्याय अव्यहार्य ठरले असून मूळ संरेखनानुसार प्रकल्प मार्गी लावण्याची परवानगी द्यावी, असा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. तो मान्यतेच्या प्रतीक्षेत असल्याची माहितीही अधिकाऱ्यांनी दिली.
