संदीप आचार्य/ निशांत सरवणकर, लोकसत्ता
मुंबई : केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील एकूण भूखंडापैकी ६७३ एकर भूखंड झोपड्यांनी व्याप्त असून याबाबत जोपर्यंत केंद्र सरकारकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नाही तोपर्यंत या झोपड्यांचा पुनर्विकास होऊ शकत नाही. यापैकी काही भूखंडावरील झोपड्यांच्या बायोमेट्रिक सर्वेक्षणासाठी केंद्र सरकारने हिरवा कंदिल दाखविला असला तरी संरक्षण विभागाच्या भूखंडावरील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेबाबत तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे याबाबत आता राज्य शासनाने नव्याने संरक्षण मंत्रालयाला पत्र लिहिले असून याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी विनंती केली आहे.
सांताक्रूझ येथील गोळीबार रोड येथील ४२ एकर इतक्या संरक्षण विभागाच्या भूखंडावर असलेल्या झोपडपट्टीचा पुनर्विकास रखडला आहे. गेल्या ५० वर्षांपासून या झोपड्या अस्तित्त्वात आहेत. हवाईदलाच्या ताब्यात हा भूखंड आहे. या झोपडीवासीयांच्या बायोमेट्रीक सर्वेक्षणासाठी संरक्षण विभागाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे. मात्र पुढील कार्यवाहीसाठी आवश्यक असलेले ना हरकत प्रमाणपत्र दिले जात नसल्याची बाब २०१८ मध्ये राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. त्यावेळी तत्कालीन संरक्षण मंत्री व मुख्यमंत्री यांच्यात बैठक झाली होती. देवेंद्र फडणवीस हे तेव्हा मुख्यमंत्री होते. झोपडपट्टीव्याप्त भूखंडापैकी ५० टक्के जागा अतिक्रमणमुक्त करून ती संरक्षण विभागाच्या ताब्यात देणे व उर्वरित ५० टक्के भूखंडावर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याबाबत चर्चा झाली होती.
झोपड्यांचे सर्वेक्षण करून तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविण्यात यावा, असे या बैठकीत ठरले होते. त्यानंतर ऑगस्ट ते नोव्हेंबर २०१८ मध्ये या झोपड्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यामध्ये नऊ हजार ४८३ झोपड्यांपैकी आठ हजार ७०६ झोपडीधारकांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले. मात्र त्यानंतर हा प्रकल्प ठप्प झाला. आता हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. यासाठी याआधीच मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीची फेब्रुवारी २०२२ मध्ये बैठक पार पडली. संरक्षण विभागाच्या भूखंडावरील झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी केंद्र सरकारने ना हरकत प्रमाणपत्र देणे किंवा पंतप्रधान आवास योजनेनुसार पुनर्विकास शक्य असल्यामुळे या दोन्ही मुद्द्यांबाबत केंद्र शासनाला कळविण्यात आले आहे, असेही याबाबत एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
देवेंद्र फडणवीस यांनी नेमकं काय म्हटलं आहे?
केंद्र शासनाच्या मालकीच्या भूखंडावर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी केंद्र शासनाला भूखंडाचा मोबदला देणे किंवा पर्यायी भूखंड उपलब्ध करून देणे या दोन्ही मु्द्द्यांचा पुनर्विचार व्हावा अशी राज्य शासनाची भूमिका असून त्याबाबत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येणार आहे – देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री व गृहनिर्माण मंत्री
केंद्र सरकारच्या मालकीच्या भूखंडावरील झोपडपट्टीव्याप्त परिसर (एकरमध्ये) :
विमानतळ प्राधिकरण -२७६, जुहू विमानतळ – ३८, भूदल – २८.०८, हवाईदल, सांताक्रूझ – ४२, नौदल कुलाबा – ७.७१, रेल्वे (पश्चिम व मध्य) – ९६.३६, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट – ३०.८३, खाजण भूखंड – ३६.३६, भाभा अणु संशोधन केंद्र – १९.८३, आयआयटी मुंबई – १०.९, आयुर्विमा महामंडळ, राष्ट्रीय रायनिक खत, महानगर टेलिफोन निगम, भारत पेट्रोलिअम, सीमाशुल्क विभाग, नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, टपाल आणि तार खाते आदी – ७६.३१
