प्रभागांसाठी पुन्हा आरक्षण सोडत, मतदारयाद्याही नव्याने; प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यास निवडणूक आणखी लांबणीवर

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता पुन्हा एकदा नव्याने- तिसऱ्यांदा आरक्षण सोडत काढावी लागणार आहे. तसेच आतापर्यंत २३६ प्रभागांप्रमाणे मतदारयाद्या तयार करण्यात आल्या होत्या. त्या आता पुन्हा २२७ प्रभागांप्रमाणे कराव्या लागणार आहेत. तसेच हरकती आणि सूचना मागवून सुनावणी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेला वेळ लागण्याची शक्यता आहे. या न्यायालयीन लढाईत मुंबई महापालिकेला प्रतिवादी करण्यात आले नव्हते. आता न्यायालयाच्या निकालानंतर निवडणूक आयोग जे निर्देश देईल त्याप्रमाणे पुढील प्रक्रिया आम्ही करू, असे मुंबई महापालिकेच्या निवडणूक विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

आता निवडणूक लवकर घ्या – भाजप

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो, असे मत भाजपचे महापालिकेतील माजी गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी व्यक्त केले. महाविकास आघाडी सरकारने २३६ प्रभागसंख्या करताना ठाकरे यांच्या शिवसेनेला कसा फायदा होईल याचा विचार केला होता. जनगणना झालेली नसताना प्रभाग पुनर्रचना कशी काय करता येईल असा आमचा आक्षेप होता. यानुसार आम्ही या निर्णयाला विरोध केला होता. मात्र तेव्हाच्या महाविकास आघाडी सरकारने आमचे ऐकले नाही. आता लोकशाहीच्या नावाने गळा काढणाऱ्या महाविकास आघाडीनेच तेव्हा लोकशाहीचा गळा घोटला होता, असाही आरोप शिंदे यांनी केला आहे. आता लवकरात लवकर निवडणूक घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

पार्श्वभूमी..

महाविकास आघाडी सरकारने मुंबईतील प्रभागांची संख्या २२७ वरून २३६ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावर, भाजपने आक्षेप घेतला होता. प्रभाग रचना बदलण्यासाठी नुकतीच झालेली जनगणना ग्राह्य धरली जाते, मात्र करोना व टाळेबंदीमुळे २०२१ची जनगणना झालेली नाही. मग नऊ प्रभाग कशाच्या आधारे वाढवले, असा सवाल भाजपने उपस्थित केला होता. मात्र आरक्षण सोडतही काढण्यात आली आणि मतदारयाद्याही प्रसिद्ध झाल्या. त्यानंतर जुलै २०२२ मध्ये ओबीसी आरक्षण लागू झाल्यामुळे आरक्षण सोडत दुसऱ्यांदा काढण्यात आली. मात्र तरीही भाजपच्या काही लोकप्रतिनिधींनी प्रभागांची संख्या पुन्हा एकदा २२७ करण्याची मागणी केली होती. सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे – फडणवीस सरकारने प्रभागांची संख्या २२७ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर यांनी आव्हान दिले होते.

‘लढा सुरूच ठेवणार’

निकालाची प्रत मिळाल्यानंतर वकीलांशी सल्लामसलत करून, तसेच पक्ष जसे ठरवेल त्याप्रमाणे पुढील निर्णय घेऊ अशी प्रतिक्रिया याचिकाकर्ते माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर यांनी व्यक्त केली. पक्षाने आदेश दिल्यास आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ आणि लढा सुरू ठेवू, असेही ते म्हणाले.

मुंबई महानगरपालिकेतील २२७ प्रभागांपैकी सर्वाधिक म्हणजे १०२ प्रभाग हे पश्चिम उपनगरात आहेत. शिवसेनेला २०१७ च्या निवडणुकीत शहर आणि पूर्व उपनगरात भाजपपेक्षा अधिक जागा मिळाल्या होत्या.