लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : मानधनवाढ, प्रलंबित भत्ते, वसतीगृहांची स्थिती याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करूनही सरकारकडून मागण्यांची पूर्तता होत नसल्याने निवासी डॉक्टरांची केंद्रीय संघटना असलेल्या ‘मार्ड’ने ७ फेब्रुवारीपासून बेमुदत संप पुकारण्यात निर्णय घेतला आहे. या संपामध्ये राज्यातील सर्व शासकीय महाविद्यालयांमधील निवासी डॉक्टर सहभागी होणार आहेत.
सरकारचा निवासी डॉक्टरांच्या मागण्यांकडे असलेला दृष्टीकोन अत्यंत उदासीन असून डॉक्टरांच्या मागण्यांची गांभीर्याने दखल घेतली जात नाही, अशी खंत संघटनेने व्यक्त केली आहे. परराज्यातील विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयामधील वसतीगृहांमध्ये जागा कमी पडत आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली, पण निवासाच्या सुविधेत वाढ झालेली नाही. त्यामुळे वसतीगृहांची संख्या वाढविण्याची मागणी मार्डकडून वारंवार करण्यात येत आहे. मात्र सरकार केवळ आश्वासन देण्यापलिकडे कोणतीच ठोस उपाययोजना करीत नाही. विद्यावेतनही वेळेवर मिळत नाही. अनेकदा काही महिने विद्यावेतन प्रलंबित असते. निवासी डॉक्टरांच्या विविध मागण्यांसाठी जानेवारी २०२३ मध्ये संप केला होता. त्यावेळी सर्व मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन मिळाल्याने संप मागे घेण्यात आला होता. मात्र वर्ष उलटले तरी सरकारकडून ठोस कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे निवासी डॉक्टर संतप्त झाले आहेत. आपल्या मागण्या तातडीने मान्य न झाल्यास ७ फेब्रुवारीपासून राज्यव्यापी संप पुकारण्यात येईल, असा इशारा निवासी डॉक्टरांनी सरकारला दिला आहे.
आणखी वाचा-मुंबई : खासगी रुग्णालयाप्रमाणे जे. जे. रुग्णालय सुसज्ज होणार
२८ वेळा पत्रव्यवहार करूनही उत्तर नाही
निवासी डॉक्टरांनी त्यांच्या समस्यांसाठी महाविद्यालय प्रशासन आणि मंत्रालय स्तरावर वारंवार पाठपुरावा करत आहोत. आतापर्यंत तब्बल २८ वेळा पत्रव्यवहार करूनही तोंडी आश्वासनाशिवाय काहीच मिळाले नाही. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासोबत ४ ऑक्टोबर २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीनंतर त्यांनी समस्या सोडवण्याचे तोंडी आश्वासन दिले. प्रत्यक्षात मात्र हा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही.
अशा आहेत मागण्या
-वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांसाठी वसतीगृहाची सुविधा
-विद्यावेतनाची रक्कम नियमित करणे, प्रलंबित रक्कम अदा करणे
-विद्यावेदनामध्ये वाढ करणे
