मुंबई: गोरेगाव पश्चिम येथील मोतीलाल नगर पुनर्विकासासाठी सोमवारी म्हाडा आणि अदानी समुहामध्ये करार करण्यात आला. मात्र मोतीलाल नगरवासियांना विश्वासात न घेता, न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) नुसार प्रकल्प मार्गी न लावता कारार करण्यात आल्याचा आरोप करीत मोतीलाल नगरवासियांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाचे आदेश डावलून प्रकल्प पुढे रेटला जात असल्याने रहिवाशांना पुन्हा न्यायालयात जावे लागेल, असा इशाराही मोतीलाल नगर विकास समितीने दिला आहे.
मोतीलाल नगर वसाहत १४२ एकरवर वसली असून येथे ३७०० सदनिका आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार म्हाडाच्या मुंबई मंडळामार्फत कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हल्पमेन्ट एजन्सीच्या (सी अँड डी) माध्यमातून अर्थात खासगी विकासकाच्या माध्यमातून हा प्रकल्प मार्गी लावला जात आहे. त्यानुसार अदानी समुहाची खासगी विकासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. अदानी समुहाला याआधीच इरादा पत्रही देण्यात आले आहे. तर सोमवारी म्हाडा भवनात एका कार्यक्रमात म्हाडा आणि अदानी यांच्यात करार करण्यात आला आहे. करार झाल्याने आता प्रत्यक्ष पुनर्विकासाच्या कामाला गती मिळणार आहे. पण मोतीलाल नगरवासियांनी मात्र याबाबत प्रचंड नाराजी व्यक्त केली आहे. पुनर्विकासाअंतर्गत रहिवाशी १६०० चौ. फुटांची (बिल्टअप) घरे, तर अनिवासी रहिवाशांना ९७८ चौ. फुटांचे (बिल्टअप) क्षेत्र, गाळे दिले जाणार आहेत. पण रहिवाशांचा या घरांना विरोध आहे. रहिवाशांना २४०० चौ. फुटाची घरे आणि अनिवासी रहिवाशांना २०७० चौ. फुटांच्या क्षेत्राची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत पुनर्विकास मार्गी लावला जात असल्याचा आरोप करीत राज्य सरकार आणि म्हाडाच्या भूमिकेवर मोतीलाल नगर विकास समितीने नाराजी व्यक्त केली आहे.
अन्यथा न्यायालयात जाऊ
रहिवाशांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असून म्हाडाकडून न्यायालयाचे आदेश डावलले जात असल्याचा आरोप मोतीलाल नगर विकास समितीने केला आहे. त्याचवेळी उच्च न्यायालयाने विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) अंतर्गत पुनर्विकास मार्गी लावण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. असे असताना यासंबंधीची कोणतीही कार्यवाही न करता, ३३ (५) अंतर्गत पुनर्विकास मार्गी न लावता पुनर्विकासाचा करार केला जात असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. हा प्रकल्प जबरदस्तीने रहिवाशांवर लादला जात आहे. प्रकल्प ३३ (५) अंतर्गत राबविला नाही, तर नाईलाजाने रहिवाशांना पुन्हा न्यायालयात जावे लागेल, असा इशाराही समितीने दिला आहे.
