मुंबई : राज्यात उत्पादनांची थेट विक्री करणाऱ्या कंपन्या आणि विक्रेत्यांवर आता निर्बंध येणार आहेत. सद्यस्थितीत राज्य सरकारकडून थेट विक्री संदर्भात तसेच थेट विक्री करणाऱ्या कंपन्या आणि विक्रेत्यांवर देखरेख, पर्यवेक्षणाकरिता कोणतीही नियमावली अथवा मार्गदर्शक सूचना नाहीत. त्यामुळे थेट विक्रीवर देखरेख ठेवण्यासाठी, पर्यवेक्षण करण्यासाठी नियम निश्चित करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
राज्यात सद्यस्थितीत उत्पादनांची थेट विक्री करणाऱ्या कंपन्या आणि विक्रेत्यांना कोणत्याही स्वरुपाचे नियम नाहीत. त्यामुळे राज्य सरकारकडून थेट विक्री संदर्भात तसेच थेट विक्री करणाऱ्या कंपन्या आणि विक्रेत्यांवर देखरेख, पर्यवेक्षणाकरिता कोणतीही नियमावली अथवा मार्गदर्शक सूचना तयार करण्याबाबत ऑक्टोंबर महिन्यात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत थेट विक्री करणाऱ्या कंपन्या आणि विक्रेत्यांवर देखरेख, पर्यवेक्षण करण्यासाठी नियम, मार्गदर्शक सूचनांचे प्रारुप तयार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या वतीने शासन निर्णय जारी करून समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
समितीचे अध्यक्ष अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे उप सचिव असणार आहेत. सदस्य म्हणून वैध मापन शास्त्र विभागाचे नियंत्रक, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग असोशिएशनचे सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे अवर सचिव आणि कक्ष अधिकारी सदस्य म्हणून काम करणार आहेत. ही समिती अन्य राज्यांत थेट विक्री बाबत नियम, मार्गदर्शक सूचनांचा अभ्यास करून राज्य सरकारला शिफारस करणार आहे.
थेट विक्री म्हणजे काय…
कंपन्यांची विक्रेत्यांमार्फत थेट विक्री म्हणजे कंपन्या मध्यस्थांना वगळून, स्वतंत्र विक्रेत्यांमार्फत उत्पादने थेट ग्राहकांना विकतात. या प्रक्रियेत, कंपनीकडून उत्पादने खरेदी करून किंवा कमिशन मिळवून, हे विक्रेते थेट ग्राहकांना विक्री करतात. कंपन्या मध्यस्थांऐवजी थेट विक्रेत्यांमार्फत ग्राहकांशी संपर्क साधतात. तसेच काही कंपन्या थेट बाजारात विक्री करतात तर काही कंपन्या विक्रेत्यांच्या माध्यमातून उत्पादनांची विक्री करतात.
