लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : कोकणाच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेला ५२३ किलोमीटर लांबीचा रेवस ते रेड्डी या चार पदरी सागरी महामार्गाचे काम गेली ३० वर्षे अपूर्णच आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) माध्यमातून पुढील तीन वर्षांत महामार्गाचे काम पूर्ण करू, असे आश्वासन मंत्री दादा भुसे यांनी विधान परिषदेत मंगळवारी दिले.
भाजप आमदार निरंजन डावखरे यांनी रेवस ते रेड्डी या चारपदरी सागरी महामार्गाचे काम ३० वर्षांपासून अपूर्ण असून, खर्च १० हजार कोटींवर गेला असल्याची बाब निदर्शनास आणली. यावर बोलताना हा महामार्ग काही ठिकाणी साडेपाच मीटर तर काही ठिकाणी सात मीटर रुंदीचा आहे. तो चारपदरी केला जाणार असून तो पूर्णत: नवीन केला जाणार असल्याने खर्चात वाढ झाल्याचे मंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले. ५२३ किलोमीटर असलेल्या या रस्त्यासाठी २६ हजार ४६३ कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
साधारणपणे रायगड जिल्ह्यातील २६, रत्नागिरी जिल्ह्यातील ३६ आणि सिंधुदुर्गातील ३१ पर्यटनस्थळे या महामार्गाला जोडण्याची मागणी करण्यात येत आहे. त्याचाही अभ्यास करण्यात येत आहे. सर्व बाजूंचे निराकरण करून ‘एमएसआरडीसी’च्या मदतीने येत्या तीन वर्षांत हा रस्ता पूर्ण करण्यात येईल, असे भुसे म्हणाले.
महामार्गाचे काम दोन टप्प्यांत
रेवस ते रेड्डी सागरी महामार्ग दोन टप्प्यांत करण्याचे नियोजन आहे. पहिल्या टप्प्यात रेवस, करंजा, रेवदंडा, आगरदांडा, बाणकोट, केळशी, जयगड, काळबादेवी, कुणकेश्वर हे ९ पूल प्रस्तावित असून त्यासाठी ९ हजार १०५ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. यांपैकी पाच पुलांचे कार्यादेश काढण्यात आले असून, दोन पुलांचे कंत्राट देण्यात आले आहे. दाभोळ आणि काळबादेवी पुलासदर्भात काही तांत्रिक बाबी आहेत. त्यातून मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात रस्त्यांची कामे होणार आहेत. त्यासाठी १७ हजार ३५७ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. रस्त्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली.
