मुंबई: बिगर आदिवासींनी आदिवासींची फसवणूक करून त्यांच्या जमीनींवर कब्जा केल्याच्या १६२८ प्रकरणांची विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करण्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानसभेत केली.
राजेंद्र गावीत यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून आदिवासींच्या जमीनीवर बिगर आदिवासींनी कब्जा केल्याबाबत चर्चा उपस्थित केली होती. आदिवासींच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन त्यांची फसवणूक केली जात असून मृत व्यक्तींच्या बोगस सह्या मारुन जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार केले जात असल्याचे गावीत यांनी सांगितले.
यावेळी बोलताना बावनकुळे यांनी संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले. आदिवासींची जमीन बिगर आदिवसींना उद्योग, व्यावसायिक कारणांसाठी जिल्हाधिकारी, राज्य सरकारच्या मान्यतेने खरेदी करता येते. मात्र त्यासाठी न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या विविध ३४ अटींची पूर्तता करावी लागते.
यापूर्वी अशाच प्रकारे आदिवासींची जमीन बिगर आदिवासींनी खरेदी केल्याच्या ६१७ प्रकरणांची चौकशी करण्यात आली होती. त्यात ४७४ प्रकरणात जमीन मुळ आदिवासीना परत करण्यात आली आहे. नव्याने तक्रार झालेल्या १६२८ प्रकरणांची विभागीय आयुक्तांमार्फत तीन महिन्यात चौकशी करण्यात येईल. यात चुकीचे हस्तांकरण रद्द करुन जमीन मूळ मालकांना परत केली जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
