राज्यपालांकडून कायदेशीर बाबींचा आढावा

मावळत्या विधानसभेची पहिली बैठक १० नोव्हेंबर २०१४ रोजी झाली होती. यानुसार तांत्रिकदृष्टय़ा ९ नोव्हेंबपर्यंत सध्याच्या विधानसभेची मुदत आहे. त्यानंतर नवीन सरकार अस्तित्वात यायला हवे. अर्थात, घटनेच्या १७२व्या कलमात सरकार स्थापण्याकरिता कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही.

सरकार स्थापण्यास विलंब लागत असला तरी राजभवनने अद्याप पुढाकार घेतलेला नाही. २००९ मध्ये असाच विलंब झाल्यावर तत्कालीन राज्यपाल एस. सी. जमीर यांनी पुढाकार घेतला होता. राज्य विधानसभा ९ तारखेला संपुष्टात येईल. यामुळे ७ तारखेपासून आपण प्रक्रिया सुरू करू, असे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी रामदास आठवले, महादेव जानकर आदी नेत्यांचे शिष्टमंडळ भेटले असता सांगितले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने एस. आर. बोम्मई प्रकरणात दिलेल्या निकालानुसार, सर्वाधिक जागा मिळालेल्या पक्षाला राज्यपाल पहिले पाचारण करतात. या पक्षाला सरकार स्थापण्यासाठी संख्याबळ आहे का, याची विचारणा करतात. सर्वाधिक जागा मिळालेल्या पक्षाने सरकार स्थापण्यास असमर्थतता व्यक्त केल्यास दुसऱ्या क्रमांकाच्या पक्षाला पाचारण केले जाते. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर कोणताही राजकीय पक्ष सरकार स्थापण्यास तयार नसला किंवा संख्याबळ नसल्यास राज्यपाल राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केंद्राला करतात.

राज्यपाल कोश्यारी यांनी सरकार स्थापण्याच्या संदर्भात होणाऱ्या विलंबाच्या पार्श्वभूमीवर कायदेशीर तज्ज्ञांशी सल्लामसलत सुरू केली आहे. केंद्र सरकारकडून कोणत्या सूचना येतात यावरच निर्णय होणार आहे.

भाजपला सत्ता स्थापनेसाठी पाचारण करा; शिवसेनेची राज्यपालांना विनंती

सर्वाधिक जागा मिळालेल्या राजकीय पक्षाला म्हणजे भाजपला सरकार स्थापनेसाठी पाचारण करण्याची विनंती शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी सोमवारी राज्यपालांना केली. सरकार स्थापनेमध्ये शिवसेनेमुळे कोणताही अडथळा नाही, असे राऊत यांनी राज्यपालांना सांगितले. मात्र अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपदाच्या मागणीवर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे ठाम आहेत, त्यावर कोणतीही तडजोड होणार नसल्याचे राऊत यांनी स्पष्ट केले. विधानसभेची मुदत ९ नोव्हेंबपर्यंत असल्याने सत्ता स्थापनेसाठी तोपर्यंत राजकीय पक्षांकडून दावा केला जाईल, असे अपेक्षित असल्याने तोपर्यंत राज्यपाल प्रतीक्षा करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.