मराठवाड्यातील ‘सराईत’ माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा भंडाफोड

जनहितापेक्षा ‘टार्गेट’ अधिक

● वने, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, महसूल, महापालिका, नगरपालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय. भूमि अभिलेख, जिल्हा परिषद ही प्रमुख कार्यालये माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या अजेंड्यावर असतात.

● विभागांकडून एखाद्या विषयाची विस्तृत माहिती मागविली जाते. त्यानंतर अधिकाऱ्यांशी वाटाघाटी केल्या जातात.

● तडजोडीअंती हवी असलेली माहिती मिळाली असून अपिल बंद करावे असे पत्र दिले जाते.

● बहुतांशवेळा आयोगाकडे द्वितीय अपिल सुनावणीसाठी आल्यानंतर सबंधित अधिकारी अपिलार्थीला त्याचे समाधान झाल्याचे पत्रच सादर करतात.

चांगला कायदा बदनाम होत असून जनहितासाठी माहिती मागणारे कार्यकर्तेही नाहक बदनाम होत आहेत. त्यामुळे या कायद्याची आणि एका चांगल्या चळवळीची विश्वासार्हता धोक्यात आली असून आता अधिकारी आणि लोकांनीही सजग होण्याची गरज आहे. – मकरंद रानडे, राज्य माहिती आयुक्त

प्रवेशद्वारावर यादी जाहीर

जुलै२०२४ ते जानेवारी २०२५ दरम्यान वारंवार मोठ्या संख्येने द्वितीय अपिल दाखल करून आयोग आणि प्रशासनास वेठीस धरणाऱ्यांची यादीच आयोगाच्या प्रवेशद्वारावर जाहीर केली. त्यामध्ये केशवराजे निंबाळकर(बीड) यांची २६ जूनला २७८८ आणि १२ नोव्हेंबरला ८४२, शरद दाभाडे(छत्रपती संभाजीनगर) यांची ११४४, मोतीराम काळे (नांदेड) ४६३, बाळासाहेब बनसोडे (संभाजीनगर) २५६, अनिता वानखेडे (संभाजीनगर) ११६, बाबूराव चव्हाण(बुलढाणा) २७९, जयभिम सोनकांबळे (नांदेड) १७६, हरी गिरी (संभाजीनगर)२९६, विनोदकुमार भारुका (संभाजीनगर) २३६, गिरीश यादव (जालना) ३०६, संजय राठोड (जालना) १००, रायभान उघडेे (संभाजीनगर) २१६, बालाजी बंडे (नांदेड) १५६ अशा १९ जणांची नावे आणि फेटाळलेल्या अपिलांचा तपशील आयोगाने सार्वजनिक केला आहे.