मिठी नदी गाळ कंत्राट गैरव्यवहाराप्रकरणी गुन्हा दाखलच तीन पालिका अधिकाऱ्यांसह मध्यस्थी व कंत्राटदारांविरोधात गुन्हा

मिठी नदीतील गाळ काढण्यासाठी मागील वीस वर्षांपासून हा प्रकल्प सुरू असून ११०० कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले होते. एकूण १८ कंत्राटदारांना या काळात कंत्राट देण्यात आल्याचे प्राथमिक चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. त्यातील अनेकांची चौकशी करण्यात आली होती. त्यानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेने याप्रकरणी महापालिकेचे सहाय्यक अभियंता प्रशांत रामुगडे, उपमुख्य अभियंते गणेश बेंद्रे आणि तायशेट्टे (निवृत्त), तसेच ॲक्युट डिझायनिंग, कैलाश कन्स्ट्रक्शन कंपनी, एनए कन्स्ट्रक्शन, निखिल कन्स्ट्रक्शन आणि जेआरएस इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपन्यांचे संचालक दीपक मोहन, किशोर मेनन, जय जोशी, केतन कदम आणि भूपेंद्र पुरोहित यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड विधानाच्या कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, १२०-ब अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यात जोशी, कदम व पुरोहित मध्यस्थी आहेत.

आरोपींनी कट रचून पालिकेचे ६५ कोटी ५४ लाखांंचे नुकसान केल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणाचा तपास विशेष तपास करत करत आहे. सहपोलीस आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली उपायुक्त, दोन सहाय्यक आयुक्त आणि पोलीस निरीक्षक विशेष तपास पथकात सहभागी आहेत.याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने मुंबईतील संबंधित सात ठिकाणी छापे टाकले.

गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात विधान परिषदेत या प्रकरणी चौकशीची घोषणा करण्यात आली होती. भाजप आमदार प्रसाद लाड आणि प्रविण दरेकर यांनी ही मागणी केली होती. आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेच्या ठाकरे गटाला लक्ष्य करण्यासाठी हा प्रयत्न असल्याची जोरदार चर्चा आहे.

मिठी नदीतील गाळ काढण्याच्या कंत्राटाप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने महापालिका व एमएमआरडीएशी संपर्क साधला असून कंत्राटाच्या तपशिलांची मागणी केली आहे.नदीच्या उगमस्थळापासून पवई ते कुर्ला या ११ किमी ८४० मीटरच्या सफाईची जबाबदारी महापालिका व उर्वरित ६ किमी ८०० मीटरची जबाबदारी एमएमआरडीएकडे आहे. पोलिसांच्या चौकशीत या संपूर्ण कामांसाठी एकूण १८ कंत्राटदार आतापर्यंत नेमण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

करारांमध्ये गैरव्यवहार, २० वर्षांपूर्वी मृत व्यक्तीच्या नावाचा वापर

एसआयटीने प्राथमिक चौकशीत एकुण ९ जागांचे सामंजस्य करार(एमओयू) पडताळणी करण्यात आली. त्यात काही एमओयूमध्ये कंत्राटदाराच्या जागेवर दुस-या व्यक्तीने स्वाक्षरी केलेली आहे, काही एओयूवर कंत्राटदाराची स्वाक्षरीच नाही, काही एमओयूवर तारीख टाकण्यात आलेली नाही. या एमओयू बाबत जागा मालकांकडे चौकशी केली असता त्यांनी असे कोणतेही करार केलेले नसल्याचे सांगितले. तर काहींनी करारावरील स्वाक्षरी त्यांची नसल्याचे व त्यांच्या जागेवर गाळ टाकण्यात आला नसल्याचे सांगितले आहे.

यावरुन कंत्राटदार कंपन्यां १) अॅक्युट डिझाईन्स, २) कैलास कंन्स्ट्रक्शन कंपनी, ३) एन.ए. कन्स्ट्रक्शन, ४) निखील कंन्स्ट्रक्शन कंपनी, ५) जे.आर.एस इन्फ्रास्ट्रक्चर यांनी खोटे व बनावट एमओयु सादर केले. महानगरपालीकेच्या पर्जन्य जल वाहिन्या विभागातील अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही प्रकारची सत्यता पडताळणी न करता कंत्राटदारांशी संगनमत केल्याचा आरोप आहेत. त्यातील करार करण्यात आलेल्या एका व्यक्तीचा २० वर्षांपूर्वीच मृत्यू झाल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले.

कंपनीच्या फायद्यासाठी करारातील अटी

मॅटप्रॉप कंपनीने मिठी नदीचा दौरा करून महापालिका अधिकाऱ्यांना केरळ व दिल्ली येथे गाळ काढणी यंत्रांचे प्रात्यक्षिक दाखवले. सप्टेंबर २०२० मध्ये महापालिकेचे उपमुख्य अभियंते गणेश बेंद्रे, तायशेट्टे, प्रशांत रामुगडे आदी अधिकाऱ्यांनी दौरा केला. त्यानंतर या कामासाठी केवळ मॅटप्रॉपच्या मशीनच आवश्यक आहेत असा अहवाल सादर केला. तसेच तीन कोटीची मशीन खरेदी करण्यापेक्षा ती चढ्या भावाने भाडेतत्त्वावर घेण्याची शिफारस केली. त्यामुळे कंत्राटदार कंपन्यांना केवळ याच कंपनीकडून मशीन घ्याव्या लागल्या. सुरूवातीला त्याचे भाडे आठ कोटी रुपयांपर्यंत भाडे दाखवण्यात आले, त्यानंतर ते ४ कोटीवर ठरले.

दर वाढवून फसवणूक, १७ कोटींचा अपव्यय

२०२१-२२ मध्ये या मशीनसाठी दर वाढवून सादर करण्यात आले. सुरूवातीला १६०९ रुपये प्रति टन दर होते. ते चढ्या भावाने म्हणजे २१९३ व २३६६ रुपये प्रति टन दर आकारण्यात आला त्यामुळे १७ कोटी सात लाख रुपयांचा महापालिकेचा अतिरिक्त खर्च झाला.

गाळाचे प्रमाण केवळ अंदाजावर

मिठी नदीतील गाळ किती आहे, याचे कोणतेही वैज्ञानिक परीक्षण झाले नाही. केवळ उपअभियंत्यांच्या अंदाजावर हे प्रमाण निश्चित करण्यात आले आणि त्यानुसार निविदा रकमेत वाढ करण्यात आली. त्याचा फायदा कंत्राटदारांना झाला.