मुंबई : महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळावर राजकीय कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आजवर चार स्वतंत्र तज्ज्ञ संचालक असणाऱ्या काजू मंडळावर आता अकरा स्वतंत्र संचालक नेमले जाणार आहेत. राजकीय कार्यकर्त्यांच्या वर्णीमुळे काजू मंडळ मूळ उद्देशापासून भरकटूरून राजकारणाचा नवा अड्डा होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. राज्य सरकारने काजू फळाच्या विकासासाठी १६ मे २०२३ रोजी महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाची स्थापना केली होती.
पणन मंत्री या मंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. त्यांच्यासह चार स्वतंत्र संचालक आणि एका सचिवासह बारा जणांचे संचालक मंडळ कार्यरत होते. पण, काजू उत्पादक जिल्ह्यांतील भाजप प्रणीत राजकीय नेत्यांना आपल्या कार्यकर्त्यांची वर्णी मंडळावर लावायची असल्यामुळे स्वतंत्र अकरा संचालकांची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतून प्रत्येकी एक काजू प्रक्रिया उद्योजक, प्रत्येकी एक काजू उत्पादक शेतकरी, सहकारी काजू प्रक्रिया प्रकल्पाच्या महासंघाचा एक प्रतिनिधी, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचा एक तज्ज्ञ, एक काजू निर्यातदार आणि दोन तज्ज्ञ संचालकांची नियुक्ती मंडळावर केली जाणार आहे. साधारण २१ संचालक सदस्यांचे नवे संचालक मंडळ असणार आहे.यासह मंडळाचे काम व्यावसायिक पद्धतीने चालविण्यासाठी व्यावसायिक कार्यालय वाशी (नवी मुंबई) येथे आणि वेंगुर्ला येथे नोंदणीकृत कार्यालय स्थापन करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
काजू मंडळ अधिक व्यापक होईल – डॉ. परशराम पाटील काजू उत्पादक कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना, प्रक्रियादार आणि निर्यातदारांना मंडळावर घेण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. काजू मंडळाचे काम अधिक व्यापक होईल, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाचे संचालक डॉ. परशराम पाटील यांनी दिली.
काजू मंडळाला ८८ कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य
काजू मंडळाच्या भागभांडवलासाठी व काजू फळपीक योजनेअंतर्गत केलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात राज्य शासनाकडून ८८ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. काजू उत्पादकांना योग्य मोबदला मिळण्यासाठी राज्य सरकारने २०२४ या काजू फळ पीक हंगामात काजू उत्पादक शेतकऱ्यांनी विक्री केलेल्या काजू बीसाठी प्रति किलो दहा रुपये प्रमाणे किमान ५० किलो व कमाल २०० किलो या मर्यादेत शासन अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यात काजूचे १.९१ हेक्टर क्षेत्र
राज्यात अंदाजे १.९१ लाख हेक्टर क्षेत्र आहे. दरवर्षी १.८१ लाख टन काजू उत्पादित होतो. प्रामुख्याने कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात काजूचे उत्पादन घेतले जाते. त्यामध्ये सिंधुदुर्ग, रायगड, रत्नागिरी, कोल्हापूर आणि पालघर या जिल्ह्यांचा समावेश होतो. तसेच राज्यातील काजूची हेक्टरी ९८२ किलो उत्पादकता आहे. त्यामुळे काजू उत्पादनात महाराष्ट्र अग्रेसर राज्य आहे. तर सिंधुदुर्ग येथील काजूला भौगोलिक मानांकन ही मिळालेले आहे.
