मुंबई : ग्रामविकास विभागाने राज्याच्या ग्रामीण भागातील वस्त्यांची आणि रस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलून नवीन नावे देण्याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. त्यानुसार संबंधित गावाला ग्रामसभेत तसा ठराव करून तो गटविकास अधिकाऱ्याला सादर करावा लागणार आहे. या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.शहरी आणि ग्रामीण भागातील वस्त्यांची तसेच रस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलून जातीवाचक नावाऐवजी महापुरुषांची, लोकशाही मूल्यांशी निगडित नावे देण्याचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय विभागाने घेतला आहे.
गावाचे नाव बदलण्याची कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभागाकडून करण्यात येते. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाने जातीवाचक नाव बदलून नवे नाव देण्याबाबतचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असल्याचे गुरुवारी जारी केलेल्या शासन निर्णयात स्पष्ट केले आहे.या पार्श्वभूमीवर ग्रामविकास विभागाने जातीवाचक नावे बदलण्यासाठी कार्यपद्धती ठरवली आहे. त्यानुसार एखाद्या वस्तीचे वा रस्त्याचे जातीवाचक नाव बदलायचे झाल्यास संबंधित गावाने ग्रामसभेत तसा ठराव करून त्याबाबतचा प्रस्ताव गटविकास अधिकाऱ्यांना सादर करावा.
गट विकास अधिकारी यांनी प्रस्ताव तपासून तो जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठवावा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी हा प्रस्ताव तपासून संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावा आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रस्तवाला मंजुरी द्यावी, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
