मुंबई : संपूर्ण मुंबईतील कचरा संकलन करून वाहून नेण्याकरीता कंत्राटदारांकडून वाहने आणि सेवा घेण्याचा निर्णय मुंबई महानगरपालिकेच्या घनकचरा विभागाने घेतला असून त्याला विरोध करण्यासाठी सफाई कामगारांच्या संघटनेने संपाचा इशारा दिला होता. मात्र, गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर कामगार संघटनांनी २३ जुलैपर्यंत संप स्थगित केला आहे. तोपर्यंत पालिका प्रशासनाने निविदा रद्द न केल्यास संप अटळ असल्याचा इशारा संघर्ष समितीने दिला आहे.
संपूर्ण मुंबईतील कचरा संकलन करून वाहून नेण्याकरीता मुंबई महापालिकेने सेवा आधारित नवीन कंत्राट देण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे मोटर लोडर पदावर काम करणाऱ्या सफाई कामगारांना रस्त्यांची झाडलोट करण्याचे काम दुसऱ्या पाळीत दिले जाणार आहे. मात्र हा निर्णय म्हणजे महापालिकेच्या सफाई खात्यातील कामाचे १०० टक्के खाजगीकरण असल्याचा आरोप कामगार संघटनानी केला आहे. त्याविरोधात आजपर्यंत संबंधित कामगार संघटनांनी मेळावे, मोर्चे, निदर्शने करून निषेध केला. तसेच निविदा रद्द करण्याची मागणी केली होती. परंतु महापालिका प्रशासनाने निविदा रद्द केली नाही. या योजनेला कामगार संघटनांचा विरोध असून सर्व कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन संघर्ष समिती स्थापन केली आहे.
संघर्ष समितीने यासंदर्भात संबंधित कामगारांचा कल समजून घेऊन प्रत्यक्ष निर्णय घ्यावा असा निर्णय घेतला होता. मुंबई महानगरपालिकेच्या सफाई खात्याच्या सर्व चौक्यांवर तसेच परिवहन खात्यातील यानगृहांमध्ये पालिकेच्या या निर्णयाविरोधात ‘संप करावा की करू नये’ यासाठी मंगळवारी १५ जुलै रोजी मतदान आयोजित केले होते. कामगारांनी संपाच्या बाजूने निर्णय दिल्यामुळे गुरुवारी १७ जुलै रोजी मुंबई महापालिकेच्या सफाई कामगारांनी आझाद मैदानात धरणे धरले होते. संध्याकाळी मंत्री गिरिश महाजन यांनी आझाद मैदानात कामगार नेत्यांची भेट घेतली. संध्याकाळी संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर संध्याकाळी विधानभवनात भेट झाली. कृती समितीमधील माजी आमदार कपिल पाटील, कामगार नेते सुरेश ठाकूर आणि कॉम्रेड विजय कुलकर्णी, रमाकांत बने, कामगार सेनेचे बाबा कदम, संजय बापेरकर यावेळी शिष्टमंडळात होते.
समिती गठीत करणार …
शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संघर्ष समितीच्या मागण्या मान्य केल्या. कोणतीही कर्मचारी पदे कमी होणार नाहीत, लाड-पागे समितीच्या शिफारशी लागू राहतील, मालकी हक्काची घरे दिली जातील असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती कामगार नेते रमाकांत बने यांनी दिली. सफाई कामगारांच्या आर्थिक सामाजिक राजकीय आणि आरोग्य स्थिती याचा अभ्यास करून निर्णय घेण्यासाठी माननीय निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात येणार असल्याचेही आश्वासन यावेळी देण्यात आले.
दरम्यान, मुख्यमंत्र्यानी आश्वासन दिले असले तरी प्रत्यक्षात निविदा रद्द झाली नाही तर संप करण्याबाबत संघर्ष समिती ठाम आहे. पालिका प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली तर संप अटळ असल्याचे कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली आश्वासने तोंडी असून याबाबत येत्या दोन तीन दिवसात लेखी करार करण्याची कामगार संघटनांची मागणी आहे. प्रशासनाने कचऱ्याच्या गाड्या घ्याव्यात पण त्यावर मनुष्यबळ पालिकेच्या कामगारांचे असेल अशी भूमिका कामगार संघटनांची असल्याचे कामगार सेनेचे संजय बापेरकर यांनी सांगितले.
