मुंबई : बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. मात्र, या आराखड्याचा अहवाल मागणी करुनही अद्याप मराठीत सादर करण्यात आलेला नाही. क्षेत्र आराखडा अहवाल मराठीत उपलब्ध करुन देण्याकडे पालिका कानाडोळा करत असल्याचा आरोप करत स्थानिक आदिवासी रहिवाशांनी संताप व्यक्त केला आहे.
राष्ट्रीय उद्यानाचा पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राचा आराखडा तयार करण्यात आला असून, या आराखड्यात काही त्रुटी असल्याचा आरोप स्थानिक आदिवासी रहिवाशांनी यापूर्वी केला आहे. आराखड्याचा पुनर्विचार करावा, तसेच अहवाल मराठीतून उपलब्ध करण्याची मागणी आरे, येऊर आणि राष्ट्रीय उद्यान परिसरातील स्थानिक आदिवासींनी केली होती.
मात्र, यावर पालिकेने कोणतीही दखल घेतली नसून, याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे स्थानिक आदिवासी रहिवाशांचे म्हणणे आहे. शतकानुशतके वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी समाजावर विकासाच्या नावाखाली अन्याय सुरू असून त्यांचे संविधानिक हक्क पायदळी तुडवले जात आहेत, असा आरोप स्थानिक आदिवासींनी केला आहे.
राष्ट्रीय उद्यानाच्या सीमेपासून १०० मीटर ते चार किलोमीटरदरम्यानच्या परिसरात पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राचा आराखडा तयार केला आहे. केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये अधिसूचना जारी करून राष्ट्रीय उद्यानालगतच्या सीमेपासून १०० मीटर ते चार किलोमीटरपर्यंतचा परिसर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून जाहीर केला आहे. याचा क्षेत्रीय आराखडा तयार करण्यासाठी राज्य शासनाकडून समिती प्रमुख म्हणून महापालिका आयुक्तांची नेमणूक केली होती. त्यानंतर पालिकेने नियुक्त केलेल्या सल्लागाराने आराखडा तयार करून तो सार्वजनिक अभिप्रायासाठी प्रकाशित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर महापालिकेच्या विकास नियोजन विभागाने सूचना आणि हरकती मागविल्या होत्या.
स्थानिक आदिवासींचे म्हणणे काय ?
पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राचा आराखडा अहवाल मराठीत नसून तो फक्त इंग्रजीमध्ये आहे. त्यामुळे आराखडा अहवालात नेमकं काय आहे, कोणत्या बाबी नमूद केल्या आहेत हे समजणे कठीण. पर्यावरणप्रेमींच्या मते, या आराखड्याच्या माध्यमातून आदिवासींना त्यांच्या भूमीतून हटवण्याचा आणि जंगलातील जमीन खासगी उद्योगपतींना देण्याचा डाव रचला गेला आहे.
अनेक पाड्यांची नावे आराखड्यातून वगळली गेली असून काही ठिकाणी चुकीची नोंद केली गेली आहे. काही पाड्यांना “झोपडपट्टी” म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे. नागरिकांनी मराठी मसुद्याची मागणी केल्यानंतरही पालिकेकडून कोणतेही उत्तर आलेले नाही.
पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राचा आराखडा अहवाल ३५६ पानांचा आहे. हा अहवाल जोपर्यंत मराठीत येत नाही तोपर्यंत तो वाचला जाणं शक्य नाही. त्यामुळे ३५६ पानांचा इंग्रजीमधील हा अहवाल कोणत्याही कामाचा नाही. मराठीत सादर झाला तर त्यातील अडचणी, समजू शकतील. – अमरिता भट्टाचर्जी, पर्यावरणप्रेमी, कार्यकर्त्या, सेव्ह आरे.
