दादरस्थित सावरकर सदन प्रकरण: राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा देण्याची फाईल मंत्रालयाच्या आगीत गहाळ, राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा

महापालिकेने ऑगस्ट २०१० मध्ये सावरकर सदनला ऐतिहासिक वारसा आणि राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा देण्यासाठी अंतिम शिफारस केली होती आणि ती राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाकडे पाठवली होती. आगीनंतर, ३१ जुलै २०१२ रोजी महापालिकेने सार्वजनिक सूचनेद्वारे वारसा इमारती आणि परिसरांच्या मसुद्याच्या यादीत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, सावरकर सदनला त्यात स्थान मिळाले नाही, असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

प्रकरण काय ?

छत्रपती शिवाजी पार्क परिसरातील डॉ. मधुकर. बी. राऊत मार्गावर सावरकर सदनची ऐतिहासिक वास्तू उभी आहे. महापालिकेने जानेवारी २०१२ मध्ये वारसा स्थळ आणि राष्ट्रीय स्मारकांच्या यादीत सावरकर सदनच्या नावाचा समावेश करून अंतिम शिफारशीचा प्रस्ताव सरकारकडे सादर केला होता. तथापि, इमारतीचा पुनर्विकासाचा घाट घातला असून वारसा स्थळाचा दर्जा मिळण्यापूर्वी इमारत पाडली जाईल, अशी भीती याचिकाकर्ते आणि अभिनव भारत काँग्रेस या संघटनेचे अध्यक्ष पंकज फडणीस यांनी याचिकेतून व्यक्त केली आहे. तसेच, महापालिकेच्या शिफारशीनुसार सावरकर सदनला वारसा स्थळाचा दर्जा देण्याबाबत सरकारला अधिसूचना काढण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. मूळात सावरकर सदन ही वास्तू सावरकरांचे निवासस्थान नसून अनेक राजकीय घडामोडींची साक्षीदार आहे. अनेक महत्त्वाच्या बैठकांची ही ऐतिहासिक वास्तू साक्ष देते. त्यामध्ये १९४० मध्ये नेताजी सुभाषचंद्र बोस आणि सावरकर भेट आणि १९४८ मध्ये महात्मा गांधींच्या हत्येपूर्वी नथुराम गोडसेयाच्या बैठकांचा समावेश आहे, असेही याचिकाकर्त्याने याचिकेत म्हटले आहे. दुसरीकडे, इमारत जीर्ण अवस्थेत असून ती बाहेरून चांगली दिसत असली तरी आतून मोडकळीस आली आहे. ती पाडून नवी इमारत बांधण्यासाठी इमारतीतील रहिवाशांनी तिच्या पुनर्विकासाला सहमती दर्शवली आहे. त्यामुळे, याचिकाकर्त्यांनी उपरोक्त मागणीसाठी उच्च न्यायालयात घेतली होती.