मुंबई : नागपूरमध्ये उघडकीस आलेल्या ‘शालार्थ’ प्रणालीतील घोटाळ्याची व्याप्ती जळगावपर्यंत पसरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पडताळणी न करता ड्राफ्ट स्वीकारून शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती केल्याची ४९ प्रकरणे प्राथमिक चौकशीत समोर आली आहेत. याप्रकरणी दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित केले असून संबंधित शिक्षक व कर्मचारी, शाळा पदाधिकारी यांच्यावर फौजदारी कारवाईचे आदेश शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने मंगळवारी दिले.
नाशिकचे विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लेखाधिकारी उदय पंचभाई आणि तत्कालीन वेतन अधिक्षक राजमोहन शर्मा यांनी शिक्षण उपसंचालकांकडून ‘शालार्थ’चे आदेश मंजूर करून न घेता स्वत:च्या स्तरावर ४९ शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची भरती केली. गेली पाच वर्षे या बोगस ४९ कर्मचाऱ्यांनी पूर्ण पगार घेतला आहे. यामध्ये निधीचा अपहार झाला असून याप्रकरणाची सहसंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून अहवाल सादर करण्याचे आदेश प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी दिले आहेत. जळगाव जिल्ह्यातील समोर आलेले शालार्थ घोटाळा प्रकरणी २५ कोटींच्या निधीचा अपहार झाल्याचा अंदाज आहे.
पाळेमुळे किती खोल?
जळगावमधील घोटाळ्याची व्याप्ती आणखी मोठी असण्याचा विभागाला संशय आहे. शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी याप्रकरणी कठोर भूमिका घेतली आहे. अनियमिततेबाबत विभागातील अधिकाऱ्यांची पूर्वी खातेनिहाय चौकशी होत असे. सदर चौकशी संबंधित कर्मचारी निवृत्ती होईपर्यंत पूर्ण होत नसे. ‘शालार्थ’ घोटाळा प्रकरणी मात्र फौजदारी गुन्हे नोंदवण्यात येत असून ‘एसआयटी’ नेमण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
जळगाव ‘शालार्थ’ घोटाळा प्रकरणी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी तसेच खासगी अनुदानित शाळांमधील जबाबदार कर्मचारी व पदाधिकारी यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल केले जात आहोत. सदर गुन्ह्याचा तपास ‘विशेष चौकशी पथका’मार्फत (एसआयटी) करण्याबाबत पोलीस विभागास विनंती करण्यात आली आहे. – सचिंद्र प्रताप सिंह, शिक्षण आयुक्त
