पहिली ते बारावीच्या प्रश्नपत्रिकेत आणणार सुसूत्रता, एससीईआरटीकडून सुधारित मूल्यमापन धोरण

शालेय शिक्षण विभागाने २०१० मध्ये सर्वंकष मूल्यमापन कार्यपद्धती जाहीर करून विद्यार्थ्यांच्या आठवीपर्यंत परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला. या सर्वंकष मूल्यमापन कार्यपद्धतीमध्ये शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांचे विषयनिहाय, वर्गनिहाय मूल्यमापन करणे गरजेचे होते. याचे वेळापत्रकही शाळा पातळीवर आखण्याचे स्वातंत्र्य शिक्षकांना दिले होते. यामुळे काठिण्यपातळीत तफावत निर्माण होत असल्याचे आढळले. त्यामुळे राज्य स्तराऐवजी तालुका आणि जिल्हा स्तरावर मूल्यमापन प्रक्रियेत सुसूत्रता आण्यासाठी नवीन धोरण आखण्यात येणार आहे. या धोरणानुसार प्रत्येक तालुक्यातील विविध विषयांतील १० ते १५ तज्ज्ञ शिक्षकांची निवड करून तालुकास्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेतर्फे जिल्हा स्तरावर समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

तालुका स्तरावरील समिती चाचणी आणि सहामाही परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका तयार करेल, तर जिल्हा स्तरावरील समिती वार्षिक परीक्षेच्या मूल्यमापनासाठी प्रश्नपत्रिका तयार करणार आहे. तालुका समिती व जिल्हा समितीने तयार केलेल्या प्रश्नपत्रिका त्याच तालुक्यात किंवा जिल्हा तालुक्यातील विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनासाठी वापरण्यात येणार नसून, त्या अन्य तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात पाठवण्यात येणार आहेत. यामुळे संबंधित शिक्षकांच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा मिळण्याच्या प्रकाराला आळा घालणे शक्य होईल, असे एससीईआरटीकडून काढण्यात आलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. एससीईआरटीकडून काढण्यात आलेल्या पत्रकाला शिक्षकांकडून विरोध करण्यात येत आहे. नवीन धोरणामध्ये शैक्षणिक मूल्यमापन हे शिक्षकांच्या अखत्यारितच ठेवण्याची मागणी शिक्षकांकडून करण्यात येत आहे.

विद्यार्थ्यांच्या सर्वंकष मूल्यांकनात सुसूत्रता आणण्यासाठी शिक्षण विभागाचा प्रयत्न आहे. जिल्हा किंवा तालुका स्तरावर शाळांच्या परीक्षांची काठिण्यपातळी सारखी असेल, तर ते मूल्यांकन समर्थनीय ठरेल. अन्यथा प्रत्येक शाळेने आपापल्या पद्धतीने मूल्यांकन केल्यास त्यात सुसूत्रता राहणार नाही, असे एससीईआरटीतील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.