रिक्षा संघटनांचा अंतर्गत विरोध, राजकीय पक्षांनी केलेला हल्लाबोल आणि त्याउपर उच्च न्यायालयाचा दणका यामुळे ऑटोरिक्षा मालक चालक संघटना संयुक्त कृति समितीने आपला तीन दिवसांचा प्रस्तावित रिक्षा बंद मागे घेतला. गेल्या दोन महिन्यांत शरद राव यांनी दुसऱ्यांदा पुकारलेला बंद एकही मागणी मान्य न होता मागे घेण्याची बिलामत राव यांच्यावर ओढावली आहे. त्यामुळे एकेकाळी मुंबईच्या कामगार जगतावर जबरदस्त पकड असलेल्या शरद राव यांची ही पकड ढिली पडल्याच्या चर्चेवर या निमित्ताने शिक्कामोर्तब झाले.
हकिम समितीच्या शिफारशीनुसार रिक्षाचालकांना २०१३ या वर्षांची भाडेवाढ त्वरित द्यावी, इलेक्ट्रॉनिक मीटरची सक्ती करण्यात येऊ नये, शेअर रिक्षाचे मार्ग वाढवावेत, रिक्षा चालक-मालक यांना सोशल सर्व्हटचा दर्जा द्यावा, रिक्षा चालक-मालक यांना म्हाडाची घरे स्वस्तात मिळावीत, अशा तब्बल १८ मागण्यांसाठी शरद राव यांच्या नेतृत्त्वाखाली कृती समितीने बंद आंदोलन जाहीर केले होते. २१ तारखेच्या मध्यरात्रीपासून सुरू होणारे हे आंदोलन ७२ तास चालणार होते. या दरम्यान राज्यभरातील साडेसात लाख रिक्षा बंद राहणार असल्याचा दावाही राव यांनी केला होता. मात्र राव यांच्या या आंदोलनाच्या विरोधात जनमानसात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. अनेक प्रवासी संघटनांनी बंदआधीचे तीन दिवस रिक्षांवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहनही केले. राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर उभे राहिलेले शरद राव आता काँग्रेस-राष्ट्रवादीसाठीच डोकेदुखी ठरत असल्याची चर्चाही सुरू झाली. त्यातच काँग्रेस, भाजप, शिवसेना यांनी या बंदला कडाडून विरोध केला. हा बाहेरचा विरोध कमी म्हणून की काय, पण अनेक रिक्षा संघटनांनीही आपण या बंद आंदोलनात समाविष्ट नसल्याचे जाहीर करून या आंदोलनातील हवाच काढून टाकली.
या बंदविरोधात उच्च न्यायालयातही धाव घेण्यात आली. उच्च न्यायालयाने मंगळवारी शरद राव यांच्या या आंदोलनाविरुद्ध निर्णय देत ‘असे आंदोलन करू नये’, असा सूचनावजा आदेश दिला. त्यानंतर मंगळवारी संध्याकाळी शरद राव यांनी पत्रकार परिषद घेत आपण हे आंदोलन मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. विशेष म्हणजे दोन महिन्यांपूर्वीही राव यांनी बंद आंदोलनाची हाक दिली होती. त्या वेळी मुख्यमंत्री व राज्य परिवहन मंत्री सचिन अहिर यांनी मध्यस्थी करत राव यांची एकही मागणी मान्य न करता त्यांना आंदोलनापासून परावृत्त केले होते.