मुंबईः जुन्या मोडळीस आलेल्या किंवा झोडपडपट्यांच्या स्वयंपूनर्विकास प्रकल्पांना सध्या मिळणाऱ्या सवलींपेक्षा अधिक सवलती देतानाच सोसायटीतील रहिवाशांना चटईक्षेत्र निर्देशांक किंवा प्रोत्साहन क्षेत्रफळापेक्षा १० टक्के अधिक कारपेट एरिया द्यावा तसेच स्वयंपूनर्विकास प्रकल्पांसाठी एक खिडकी योजना आणि स्वंतत्र विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याची महत्वपूर्ण शिफारस या संदर्भातील तज्ज्ञ समितीने सरकारला केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा अहवाल स्वीकारत त्यावर कृती अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्यात विकासकांकड़ून होणाऱ्या फसवणुकीमुळे अनेक गृहनिर्माण संस्था आपल्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी टाळाटाळ करतात. त्यातून जुन्या इमारतीं दुर्घटनाग्रस्त होऊन अनेकांना प्राण गमवावे लागल्याच्या घटना शहरी भागात मोठ्याप्रमाणात घडत असतात. यातून मार्ग काढण्यासाठी लोकांनी स्वतःच आपल्या इमारतींचा पुनर्विकास करावा यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबईत स्वयंपूनर्विकास योजना सुरु केली होती.
या योजनेला मुंबई-ठाण्यात चांगला प्रतिसाद मिळत असून आतापर्यंत २० इमारतींचा स्वयंपूनर्विकास झाला आहे. त्याची दखल या योजनेतील त्रुटी दूर करुन त्याची राज्यभर व्यापी वाढविण्यासाठी सरकारने आमदार प्रविण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगटाची स्थापना केली होती. या अभ्यास गटाने नुकताच आपला अहवाल मुुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला असून सरकारने हा अहवाल स्वीकारला आहे. या अहवालावरील कृती अहवाल लवकरच मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास, गृहनिर्माण विभागांना दिले आहेत.
या अहवालात स्वयंपूनर्विकास योजना अधिक गतीमान करण्यासाठी प्रामुख्याने या योजनेत सहभागी होणाऱ्या सोसायटींना सरकारने ४ टक्के व्याज परतावा द्यावा. गृहनिर्माण सोसायटींना वित्त पुरवठा करण्यासाठी सरकारने स्वतंत्र वित्तीय महामंडळ स्थापन करावे, तसेच स्वयंपूनर्विकासासाठी सोसायटीमधील सभासद पुढे यावेत यासाठी त्यांनाही जादा चटईक्षेत्र निर्देशांकासह आणखी काही प्रोत्साहन सवलती देण्याच्या शिफारशीही अभ्यासगटाने केल्या आहेत.
स्वयंपूनर्विकासासाठी ३० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक जुन्या इमारती पात्र ठरवाव्यात. तसेच नियोजन प्राधिकरणांनी घोषित केलेल्या धोकादायक इमारती ह्या ३० वर्षापेक्षा कमी असल्या तरी त्यांना स्वयंपूनर्विकाची संधी द्यावी, नैसर्गिक वा मानवनिर्मित आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या इमारतींच्या संरचनात्मक परिक्षणात इमारत धोकादायक असल्याचे सिद्ध झाल्यास आणि सबंधित संस्थेने आयआयटी किंवा व्हीजेटीआय यापैकी कोणत्याही एका संस्थेकडून इमारत धोकादायक झाल्याचा अहवाल दिल्यास सबंधित इमारतीच्या स्वयंपूनर्विकासास परवानगी द्यावी. तसेच सर्व नियोजन प्राधिकरणांनी बांधकाम व अनुषंगिक परवानग्या देण्यासाठी संस्वयंपूनर्विकास समन्वय अधिकाऱ्याची नेमणूक करुन संस्थेने स्वयंपूनर्विकासाचा प्रस्ताव दाखल केल्यापासून ४५ दिवसात नियोजन प्राधिकरणाने बांधकाम परवानगी द्यावी. ही संपूर्ण प्रक्रिया आॅनलाईन ठेवावी आणि समन्वय अधिकाऱ्याच्या देखरेख खाली सर्व प्रक्रिया पार पाडावी अशी शिफारस समितीने केली आहे.
स्वयंपूनर्विकासासाठी सध्या दिल्या जाणाऱ्या चटईक्षेत्रफळापेक्षा सभासदांना मोफत १० टक्के वाढीव जागा द्यावी.स्वयंपूनर्विकास करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रकल्पांना विकास हस्तांतरण हक्क(टीडीआर) एेवजी आवष्यक असेल तेवढा अतिरिक्त शासनकीय चटईक्षेत्र निर्देशांक(एफएसआय) वापरण्याची मुभा द्यावी.तसेच या प्रकल्पांना सर्व प्रकारच्या प्रिमियम दरातही १० टक्के सुट द्यावी.तसेच या प्रकल्पांना बांधकाम सुरू असताना आकारण्यात येणाऱ्या करातून तसेच वस्तू आणि सेवाकरातून सुट द्यावी.
समुह स्वयंपूनर्विकास प्रकल्पांसाठी अतिरिक्त १० टक्के पर्यंत वाढीव जागा द्यावी. तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील२० वर्षे जून्या झालेल्या धोकादायक इमारतींच्या स्वयंपूनर्विकासासाठी परावनगी देण्याची सूचना अहवालात करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या अहवालातील महत्वपूर्ण शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचे जाहीर केल्याने धोकादायक इमारतीमधील इमारतीमधील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
