मुंबई : गोरेगाव पश्चिम येथील मोतीलालनगरमधील रहिवाशांना सेवाशुल्काच्या थकबाकीची देयके महिन्याभरापासून पाठविली जात आहेत. आता सप्टेंबरमध्ये थकबाकीत आणखी वाढ करून नवीन देयके पाठविण्यात आली आहेत. निवासी रहिवाशांना ७० हजार रुपयांची, तर अनिवासी रहिवाशांना दोन लाख ११ हजार रुपयांची थकबाकी देयकात नमूद करण्यात आली आहे. कोणतीही पूर्वसूचना न देता म्हाडाच्या मुंबई मंडळ भरमसाठ सेवाशुल्क, थकबाकी कशी आकारत आहे, असा मुद्दा उपस्थित करीत आता रहिवाशांनी थेट म्हाडा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ई – मेलद्वारे तक्रार केली आहे. या तक्रारीची मुख्यमंत्री कार्यालयाने दखल घेतली असून गृहनिर्माण विभागाला आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
म्हाडा वसाहतीतील रहिवाशांना पाणी पुरवठ्यासह इतर सोयींसाठी मुंबई मंडळाकडून सेवाशुल्क आकारले जाते. त्यानुसार मोतीलालनगरमधील रहिवाशांना महिन्याला २८८ रुपये सेवाशुल्क आकारले जाते. मात्र ऑगस्टमध्ये या रहिवाशांना थेट १६०० रुपये सेवाशुल्क आकारून २०२१ ते २०२३ पासूनची थकबाकी सेवाशुल्क देयकात समाविष्ट करण्यात आली. ३५ हजार रुपयांची थकबाकी पाहून रहिवाशी हवालदिल झाले. मोतीलालनगर विकास समितीने याबाबत मुंबई मंडळाकडे तक्रार केली. मात्र सेवाशुल्क का वाढले, केव्हा वाढले, कसे वाढले याचे कोणतेही योग्य उत्तर समितीला मंडळाकडून मिळालेले नाही. दरम्यान, काही रहिवाशांनी थकबाकी भरली, मात्र बहुसंख्य रहिवाशांनी थकबाकी भरण्यास नकार दिला. ही रक्कम भरलेल्यांना सप्टेंबरमध्ये २०२३ ते २०२५ दरम्यानची ३५ हजार रुपये थकबाकीची देयके पाठविण्यात आली आहेत. तर ज्यांनी ३५ हजारांची थकबाकी भरलेली नाही त्यांना आता ७० हजार रुपयांच्या थकबाकीची देयके पाठविण्यात आल्याची माहिती मोतीलालनगर विकास समितीचे पदाधिकारी निलेश प्रभू यांनी दिली. अनिवासी रहिवाशांना सप्टेंबरमध्ये दोन लाख ११ हजार रुपयांच्या थकबाकीची देयके पाठविण्यात आली असून यामुळे रहिवाशांमध्ये नाराजी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
याविषयी मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ते रजेवर असल्याने कोणतीही माहिती उपलब्ध होऊ शकली नाही. यासंबंधीची तक्रार प्राप्त झाली असून वाढीव रक्कमेची देयके कशी पाठविण्यात आली याबाबतची चौकशी सुरू असल्याचे मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, रहिवाशांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली असून मुख्यमंत्री कार्यालयाने गृहनिर्माण विभागाला याप्रकरणी योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. गृहनिर्माण विभागाच्या माध्यमातून दिलासा मिळतो का याकडे रहिवाशांचे लक्ष लागले आहे.
