मुंबई: मुंबईतील अस्वच्छतेवरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पालिका प्रशासनाला फटकारल्यानंतर आता पालिका प्रशासन कामाला लागले आहे. त्यानुसार स्वच्छतेवर देखरेख ठेवण्यासाठी घनकचरा विभागाने आता सात अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. रस्ते, सार्वजनिक शौचालये, कचरा हस्तांतरण केंद्र याठिकाणी स्वच्छता आहे का याची पाहणी करण्याची जबाबदारी त्यांना देण्यात आली असून दर आठवडय़ाला अहवाल देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे यांना शुक्रवारी मुंबईत विविध कार्यक्रमांना जाताना काही ठिकाणी कचरा आढळून आला. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पालिका प्रशासनाला काही निर्देश दिले आहेत. प्रमुख रस्त्यांप्रमाणेच इतरही सर्व लहानसहान परिसर, रस्ते, गल्ली आदी ठिकाणी देखील स्वच्छतेची कामे दररोज योग्यरीतीने होणे आवश्यक आहे. मुंबईत कुठेही रस्त्यावर कचरा दिसता कामा नये. याची काळजी घ्या. राडारोडा आणि कचरा त्वरित हटवा. महानगरपालिकेचे सर्व सहायक आयुक्त, स्वच्छता निरीक्षक व स्वच्छता कर्मचारी इत्यादी सर्व यंत्रणा तत्परतेने कार्यरत ठेवा. मुंबईकर नागरिकांना स्वच्छतेचा अनुभव सगळीकडे आला पाहिजे आदी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी पालिका अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक घेऊन अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या.
हेही वाचा >>> मुंबई : अनधिकृत फलक हटविण्यासाठी पुन्हा विशेष मोहीम
मुंबईत कुठेही अस्वच्छता दिसू नये म्हणून सर्व सहआयुक्त, उपआयुक्त, विभाग कार्यालयांचे सहायक आयुक्त त्याचप्रमाणे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी यांनी दररोज सकाळ सत्रात एक तास व सायंकाळ सत्रात एक तास याप्रमाणे एकूण दोन तास प्रत्यक्ष क्षेत्रीय भेटी द्याव्यात. तसेच स्वच्छतेची कार्यवाही नियमितपणे होईल, याची दक्षता घ्यावी अन्यथा कठोर कार्यवाही करण्यात येईल, असे सक्त निर्देश महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक इकबाल सिंह चहल यांनी दिले आहेत.
दर आठवडय़ाला अहवाल
महापालिका आयुक्तांच्या सूचनांनंतर पालिकेच्या घनकचरा विभागाने परिपत्रक काढून सात परिमंडळांमधील स्वच्छतेवर देखरेख ठेवण्यासाठी सात अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. या सात अधिकाऱ्यांनी आठवडय़ातून एकदा सकाळी ९ ते ११ यावेळेत नेमून दिलेल्या परिमंडळात फिरून स्वच्छतेची कामे नीट होत आहेत की नाही याची पाहणी करावी. रस्ते, गल्लीबोळ, घनकचरा विभागाच्या चौक्या, सार्वजनिक प्रसाधनगृहे, कचरा हस्तांतरण केंद्र याठिकाणी स्वच्छता आहे की नाही याची खातरजमा करून त्याचा अहवाल घनकचरा विभागाच्या उपायुक्तांना दर आठवडय़ाला सादर करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत.